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मैराथन बैठकों के दौर के बाद भी निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं, समझौता बेअसर

Ranchi:  सेंट्रल पावर एक्सचेंज से बिजली कटौती के बाद राज्य के कुछ इलाकों में बिजली की किल्लत महसूस की जा रही है. जिससे राजधानी समेत नन डीवीसी कमांड एरिया में लगभग दो घंटे की बिजली कटौती हो रही है. वहीं, डीवीसी कमांड एरिया में चार से पांच घंटे की बिजली कटौती हो रही है. केंद्र सरकार और डीवीसी की ओर से कटौती शुरू कर दी है. इस बार केंद्र सरकार ने सेंट्रल पावर एक्सचेंज से ही बिजली कटौती शुरू कर दी है. यह कटौती पीक आवर में की जा रही है. वहीं, डीवीसी को भी हर दिन 10 फीसदी बिजली कटौती का आदेश दिया है.जिसकी प्रमुख वजह डीवीसी का भुगतान नहीं किया जाना है. डीवीसी का 89 करेाड़ रूपये बकाया है. निगम हर महीने डीवीसी से 170 करोड़ की बिजली लेती है. पिछले कुछ महीने ये सौ करोड़ करके निगम ने डीवीसी को भुगतान किया. लेकिन इसके बाद से भुगतान में रोक दी गयी. जिसके बाद यह स्थिति हुई.जानकारी हो कि इस साल के जनवरी माह में ही शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डीवीसी अधिकारियों के साथ बैठक की गयी थी.

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गंभीर हुई थी स्थिति

पिछले साल भी नवंबर से लेकर जनवरी तक राज्य में डीवीसी का मामला गंभीर हो गया था. भुगतान की मांग पर डीवीसी ने 70 फीसदी तक बिजली कटौती शुरू की. जिसके बाद मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को इस मामले के समाधान की कमान सौंपी. 28 जनवरी को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में डीवीसी अधिकारियों संग बैठक कर मामले को सुलझाया गया. जिसके बाद हर महीने बिजली खरीद भुगतान पर बात बनी. वहीं डीवीसी ने भी कटौती कम की. धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और चतरा में डीवीसी बिजली देती है. हालांकि निगम अधिकारियों की मानें तो अभी पावर एक्सचेंज की कटौती और डीवीसी की कटौती बिजली आपूर्ति में बहुत असर नहीं पड़ रहा है. स्थिति जल्द सामान्य कर दी जायेगी.

पावर एक्सचेंज से ली जाती है बिजली

राज्य में 50 से 100 मेगावाट तक बिजली पावर एक्सचेंज से ली जाती है. जो पीक आवर में मिलती है. केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है. फिलहाल राज्य में प्रतिदिन 1900 से 2200 मेगावाट बिजली की खपत होती है. जो सेंट्रल पुल और राज्य के अपने स्रोतों से पूरी हो जा रही है. जानकारी हो कि राज्य को सेंट्रल पुल से सात सौ मेगावाट तक बिजली मिलती है. वहीं, बिजली की खपत अधिक होने पर ही सेंट्रल पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदी जाती है. जो प्रति यूनिट 12 रूपये तक खरीदी जाती है. जानकारी हो कि डीवीसी के भुगतान मामले में राज्य मद से केंद्र ने कटौती भी की है.

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