Ranchi: झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ओर से सर्वोच्च न्यायलय के वरीय अधिवक्ता अभिजित मणि त्रिपाठी ने आदालत में पक्ष रखा. शीर्ष अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तिथि निर्धारित की है. इस मामले पर झारखंड सरकार ने अपना पक्ष शीर्ष अदालत के समक्ष रख दिया है. राज्य सरकार की ओर से पल्लवी लाँगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुईं. मालूम हो कि गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देना सुनिश्चित किये जाने की मांग की है. उनकी ओर से दाखिल की गई याचिका में झारखंड सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है.
