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34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव, नई शिक्षा नीति को मंजूरी, विश्वस्तरीय रिसर्च पर होगा फोकस

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Rahul Guru Ranchi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नयी शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है. अब देश में नयी नीति लागू होगी. 34 साल बाद देश की एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ हैं. नयी शिक्षा नीति के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अगुआई में एक पैनल गठित किया गया था. इस पैनल ने पिछले साल एचआरडी मिनिस्ट्री में नयी शिक्षा नीति के मसौदे को पेश किया था.

देशभर से मिले सुझाव
इसके बाद उस मसौदे को सुझावों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया. देशभर के शिक्षाविदों सहित तमाम लोगों की ओर से मंत्रालय को तकरीबन सवा दो लाख सुझाव मिले थे. उन सुझावों पर विस्तार से चर्चा के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट ने मुहर लगायी है.

एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम भी बदला
केन्द्रीय कैबिनेट ने एचआरडी मिनिस्ट्री के नाम बदलने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है. एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा. देश की मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था. इसके बाद 1992 में उसमें सुधार किया गया. अब देश को नयी शिक्षा नीति मिली है. इस नयी नीति के बारे केंद्रीय एमएचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल ने विस्तार से जानकारी दी.

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वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस
नयी शिक्षा नीति के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखंड कैडर के अधिकारी और वर्तमान में उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नयी शिक्षा नीति में उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्वस्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया गया है. वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जायेगा. वहीं स्नातक प्रोग्राम के ढांचा में बदलाव किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि अब कोर्स के दौरान कक्षा से निकलने या प्रवेश करने के कई विकल्प दिये जायेंगे. जिसका फायदा विद्यार्थियों को होगा. गौरतलब है कि अमित खरे का इस नयी शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण योगदान है. केंद्र सरकार ने उन्हें पिछले साल अक्टूबर में स्कूली शिक्षा विभाग और दिसंबर में उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया था. उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय में तैनाती के साथ ही नयी शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में तेजी से काम किया. अमित खरे झारखंड के शिक्षा सचिव, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं.

नयी शिक्षा नीति की महत्वपूर्ण बातें
उच्च शिक्षा में:
– अब मल्टीपल इंट्री और एग्जिट का मिलेगा विकल्प
– पांच साल के इंटीग्रेटेड कोर्स करने वालों को नहीं करना होगा एमफिल
– अब कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर मिलेगा ऑटोनॉमी का दर्जा
– सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए समान होंगे शिक्षा मानक
– नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना होगी
– शिक्षा (टीचिंग, लर्निंग और एसेसमेंट) में तकनीकी को बढ़वा दिया जायेगा.
– तकनीकी के माध्यम से दिव्यांगजनों में शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा
– आठ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे ई-कोर्सेस
– नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (एनईटीएफ) की होगी स्थापना

स्कूली शिक्षा में
– एनसीआरटी तैयार करेगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन करिकुलम
– 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित होगा यह करिकुलम
– बुनियाद शिक्षा (6 से 9 वर्ष के लिए) के लिए फाउंडेशनल लिट्रेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन की होगी शुरुआत
– पढ़ाई की रुपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर तैयारी की जायेगी
– इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं के शामिल हैं
– एक्सट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को मेन करिकुलम में किया जायेगा शामिल
– गिफ्टेड चिल्ड्रेन एवं गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान
– बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स होगा शामिल
– वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित की जायेगी.
– स्कूली शिक्षा के बाद हर बच्चे के पास कम से कम लाइफ स्किल होगी

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