
Ranchi: आदेश के बावजूद स्कूलों में संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (एमडीएम) के वैधानिक अंकेक्षण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है. मामले का खुलासा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में हुआ है. अंकेक्षण की तिथि निर्धारित होने के बाद भी कई स्कूल ऐसे हैं जिनका अभी तक अंकेक्षण नहीं हो पाया है. जिसे लेकर विभाग गंभीर है. इसे पूर्ण करने के लिए तीन महीने की अवधि (15 जनवरी से 15 अप्रैल, 2023) निर्धारित की गई थी. झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी पासी ने कहा है कि जिला एवं अंकेक्षकों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 19 अप्रैल, 2023 तक किसी भी जिले में अभी तक शत-प्रतिशत वैधानिक अंकेक्षण का काम पूरा नहीं हो पाया है. कतिपय अंकेक्षकों द्वारा इसे पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई है. निदेशक ने 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि ससमय कार्य पूर्ण करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं. यह अवधि विस्तार अंतिम अवसर है. ससमय वैधानिक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में दोषी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की बाध्यता होगी. निदेशक ने लिखा है कि पूर्वी सिंहभूम एवं गोड्डा जिले में अपरिहार्य कारण से कार्य स्थगित है. इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा.
अंकेक्षण की जिलावार स्थिति इस प्रकार है





