Ranchi: मैथिली भाषा संघर्ष समिति ने राज्य में जारी भाषा विवाद को सोची समझी साजिश बताया है. समिति ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त इस भाषा के साथ जानबूझकर भेदभाव किया जा रहा है. समिति के संयोजक अमरनाथ झा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 10 दिसंबर 2018 को गजट जारी कर जनजातीय भाषाओं के साथ मैथिली भाषा को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा देते राजकीय प्रयोजनार्थ शामिल किया गया था. अब 20 दिसंबर 2021 के द्वारा जारी नोटिफिकेशन में जेएसएससी द्वारा इस भाषा को हटा दिया गया है. वर्तमान में अब भी 17 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा है पर मैथिली की अनदेखी से राज्य के 20 लाख से ज्यादा मैथिली भाषा भाषी लोगों में असंतोष है. इस क्रम में जनप्रतिनिधियों के अलावे सरकार तक फरियाद की गयी. पर इसका लाभ नहीं हुआ. अब मैथिली भाषा संघर्ष समिति के जरिये संघर्ष होगा. न्याय पाने को कोर्ट तक जायेंगे. कॉन्फ्रेंस में पार्षद अरूण झा, विवेकानंद झा, गंगा प्रसाद सहित अन्य भी उपस्थित थे.
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नेपाल से लेकर संथाल तक मैथिली
अमरनाथ झा ने कहा कि मैथिली सिर्फ द्वितीय राजभाषा ही नहीं है. सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दुमका, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में इस भाषा की पढ़ाई भी होती है. राज्य के स्कूलों में मैथिली शिक्षकों के 59 पद स्वीकृत हैं. मध्यमा की परीक्षा में भी यह शामिल है. भाषाविद जॉर्ज अब्राह्म ग्रियर्सन ने मान्य भाषिक सर्वेक्षण में इस भाषा का क्षेत्र नेपाल से लेकर गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज जिलों तक बताया था. इसके अलावे रांची, बोकारो, धनबाद से लेकर कोल्हान के कई हिस्सों में मैथिली भाषी सदियों से रहते आये हैं. राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं. ऐसे में झारखंड सरकार का भाषाई मसले पर मैथिली के साथ किया गया व्यवहार गलत है. अब आगे धरना प्रदर्शन, रचनात्मक आंदोलन और अन्य प्लेटफॉर्मों का उपयोग अपनी आवाज उठाने को होगा.
सुदेश महतो से बड़े आंदोलनकारी रहे हैं मैथिलः पार्षद
अरूण झा ने कहा कि झारखंड आंदोलन में मैथिल समाज के लोगों का भी रोल रहा है. आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो जैसे नेता से भी ऊपर आंदोलनकारियों की लिस्ट में नरेश कुमार झा का नाम है. उर्दू को राज्य सरकार घर जमाई बना रही है. ब्रिटेन में बोली जाने वाली अंग्रेजी से भी सरकार को प्यार है पर झारखंडी समाज में सदियों से रची बसी भाषा मैथिली से ही उसे नफरत है. 1917 में ग्रियर्सन ने अपनी किताब में बताया था कि मैथिली बिहार के दक्षिणी हिस्से (अभी झारखंड) में बोली, पढ़ी जाती रही है. पर सरकार इसे इग्नोर कर खुद ही भाषा वैज्ञानिक बन गयी है. अगर झारखंड अलग राज्य के आंदोलन से लेकर इसके विकास में मैथिल भाषियों का सम्मान नहीं होगा तो इस भाषाई समाज से जुड़े लोग भी दूसरे भाषाई वर्ग के लिये सम्मान कैसे दे सकेंगे. सरकार को अविलंब इस भाषा के हित में सकारात्मक कदम उठाना चाहिए.
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