Ranchi : अपनी सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया.
शुरू की जा रही इन 10 योजनाओं से लाखों किसानों, महिलाओं, बुर्जुगों के साथ छात्रों को मदद मिलने की बात मुख्यमंत्री ने की है. जानिए, हेमंत सरकार की उन 10 बड़ी योजनाओं को, जिनसे झारखंडियों को लाभ मिल सकता है.
झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना
इस योजना में 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 रुपये तक की बकाया राशि माफ की जायेगी. योजना का कार्यान्वयन डीबीटी के माध्यम किया जायेगा. योजना का लाभ परिवार के एक ही सदस्य को मिलेगा.
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मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना
योजना में एसटी के अधिकतम 10 छात्र-छात्राओं को हर वर्ष युनाइटेड किंडगम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थन आयरलैंड में चयनित विवि, संस्थानों में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जायेगी.
झारखंड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी (CSR) 2020
नयी नीति के तहत झाऱखंड CSR अथॉरिटी की स्थापना की गयी है. इसके तहत राज्य सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रोजेक्ट्स की सूची बनायेगी, जो राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास में मदद कर सके.
झारखंड राज्य फसल राहत योजना
योजना में मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
झारसेवा अभियान का शुभारंभ
झारखंड सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत आवेदकों को ससमय सेवा उपलब्ध कराने के लिए 29 दिसंबर 2020 को झारसेवा अभियान शुरू किया जाना है. अभियान के तहत 31 जनवरी 2021 तक लंबित सभी मामलों को निष्पादित करते हुए Zero Pendency सुनिश्चित करनी है.
181 हेल्पलाइन
राज्य की महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की गयी जा रही है. इस हेल्पलाइन के द्वारा किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी महिला को अभिलंब सहायता प्रदान की जायेगी.
27 School Of Excellence का डिजिटल लॉन्च एवं निर्मित भवनों का उद्घाटन
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत 27 उत्कृष्ट विद्यालयों (School Of Excellence) का शिलान्यास किया गया. इन 27 विद्यालय के अंतर्गत सभी जिलों के कम से कम 1 विद्याल को शामिल किया गया है. 27 विद्यालय पर कुल 120 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है. आनेवाले दिनों में जिला स्तरीय कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की परिकल्पना की गयी है.
राज्य के चयनित 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय को सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध किया जायेगा. विद्यालय में सभी आवश्यक मूलभूत संरचना जैसे प्रयोगशाला, संसाधन से भरपूर पुस्तकालय, विद्यार्थियों के लिए खेलकूद की पूरी व्यवस्था की जायेगी.
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झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना
इस योजना में छूटे हुए कुल 15 लाख लोगों को लाभ दिया जायेगा. योजना में गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रतिमाह मिलेगा. हरा रंग का अलग राशन कार्ड परिवार के महिला मुखिया के नाम पर दिया जायेगा. आदिम जनजाति के परिवार, विधवा, असाध्य रोग से ग्रसित और अकेले रहनेवाले बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जायेगी.
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
योजना का उद्देश्य राज्य में दूध मांस एवं अंडा का उत्पादन में वृद्धि लाकर राज्य को आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन एवं अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन करना है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 45548 लाभुकों को लाभ देना है.
सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना
पूर्व में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 3,65,000 वृद्धों को पेंशन दिया जा रहा था. लेकिन अन्य योग्य वृद्धों को इसका लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर सरकार ने योजना को अब सार्वभौमिक रूप से 100% योग्य वृद्धों को योजना देते हुए का फैसला किया है. सभी लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये बैंक खातों में भेजा जायेगा.
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