Varanasi: ज्ञानवापी परिसर विवाद गहराता ही जा रहा है. जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले की गूंज सुनाई देने लगी है.आज जिला कोर्ट में आवेदनों पर सुनवाई होगी. सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में सुनवाई होनी है. पहला आवेदन यूपी सरकार यानी डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडेय का है. दूसरा आवेदन हिंदू पक्ष यानी मां शृंगार गौरी मामले की वादिनी सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक का है.
उत्तर प्रदेश सरकार के आवेदन के माध्यम से तीन मांगें मांगी गई हैं.1. ज्ञानवापी मस्जिद स्थित जिस 3 फीट गहरे मानव निर्मित तालाब को सीज किया गया है. उसके चारों तरफ पाइप लाइन और नल हैं. उस नल का उपयोग नमाजी वजू के लिए करते हैं. तालाब परिसर सील होने के कारण नमाजियों के वजू के लिए बाहर व्यवस्था की जाए.2. ज्ञानवापी के सील हुए क्षेत्र में शौचालय भी हैं. उनका उपयोग नमाजी करते हैं. अब उन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा है. ऐसे में उनकी व्यवस्था की जाए.3. सील किए गए तालाब में कुछ मछलियां भी हैं. ऐसे में उन्हें खाने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं. उन मछलियों को अब कहीं और पानी में छोड़ा जाए. दूसरे आवेदन में हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई है कि ज्ञानवापी में जहां शिवलिंग मिला है, वहां और उसके आसपास कोई वजू न करें. शिवलिंग के पूर्व और उत्तर दिशा की दीवार के साथ ही नंदी के उत्तर दिशा की दीवार तोड़ कर मलबा हटाया जाए. बैरिकेडिंग के अंदर पश्चिम दिशा की दीवार को तोड़ कर मंडपम् की भी वीडियोग्राफी करवाई जाए. आज इन मुद्दों पर फैसला आने की उम्मीद है.
कमीशन की कार्यवाही लीक करने के आरोप में कमिश्नर को हटाया
मंगलवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है. उन पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया था कि वे कमीशन की कार्यवाही में असहयोग करने व कार्यवाही लीक करने का आरोप लगाया था.
