Pakur : पाकुड़ के रेंजर अनिल कुमार सिंह ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर (पीआइएल) कर सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है. हालांकि, अनिल सिंह के खिलाफ पूर्व में सरकार तीन बार कार्रवाई कर चुकी है, मगर उनके इस कदम ने सरकार के समक्ष नई समस्या पैदा कर दी है. रेंजर ने बताया है कि पाकुड़ में वन प्रमंडल पदाधिकारी की पदस्थापना नहीं होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
वन प्रमंडल पदाधिकारी नहीं होने से हुई परेशानी
रेंजर का कहना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी नहीं होने से मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है. दशहरा में भी दैनिक मजदूरों का पैसा बकाया रह गया. इधर कंप्यूटर ऑपरेटर को भी पैसा नहीं मिल रहा है. इतना ही नहीं वाहनों में तेल डालने तक के लिए फंड नहीं था. इससे निरीक्षण समेत अन्य कार्य बाधित हुए. बताया गया कि विभाग को इसकी सूचना देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई. मजबूरन उन्हें जनहित याचिका दायर करना पड़ा है.
मुख्य सचिव समेत अन्य प्रतिवादी
अनिल सिंह ने राज्य के मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तथा पीसीसीएफ को प्रतिवादी बनाया है. उन्होंने यह भी लिखा है कि यहां पदस्थापित डीएफओ डॉ विनयकांत मिश्रा तबादला होने के बाद मजदूरी भुगतान का चेक काटे बिना यहां से चले गये. इस वजह से मजदूरी का भुगतान नहीं हो पाया.
सुर्खियों में रहे हैं अनिल सिंह
अनिल सिंह पर सरकार तीन-तीन बार कार्रवाई कर चुकी है. हजारीबाग में पदस्थापन के दौरान उन पर पौधे की सर्वाइवल मामले को लेकर जांच करायी गयी थी. इस मामले में विभागीय कार्यवाही चल रही है. वहीं बरही में पदस्थापन के दौरान इन पर बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस नहीं बनाने के मामले पर कार्रवाई की गयी है.
यह मामला अदालत में भी गया था. एक अन्य मामले में इन पर ढाई लाख रुपये वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था. इस मामले में भी दो अधिकारियों की जांच रिपोर्ट अलग-अलग है.
संताल परगना के विभिन्न जिलों में वन भूमि पर बने निर्माण कार्य मामले को लेकर रामलखन सिंह यादव ने एनजीटी में एक मामला दायर किया था. इसमें वन भूमि पर बने दुमका राजभवन को नियमित करने के मामले में सुनवाई हुई थी. वन विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा भी हुई थी. इस मामले में श्री यादव की ओर से अधिकारिक रूप से पैरवी अनिल सिंह ही कर रहे थे. इस मामले में भी इन पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गयी थी.
