
Ranchi: कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों पर मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. सरकार की तरफ से झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया की अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों को होम क्वॉरेंटाइन में रखा गया है.
14 हजार 228 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है. मालूम हो कि इससे पहले 4 अप्रैल को झारखंड हाइकोर्ट ने कोरोना वायरस और राज्य की तैयारी पर संज्ञान लिया था. जिसके बाद राज्य सरकार को 7 अप्रैल को जवाब देने का निर्देश दिया था.
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जांच मशीनों की लिखत तौर पर की जाए मांग: कोर्ट
राज्य सरकार ने हाइकोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि हमने केंद्र सरकार से 10 हजार पीपीई किट्स मांगे हैं. 300 वेंटिलेटर मांगे गये हैं. टेस्टिंग किट्स 10 हजार से ज्यादा मांगे गये हैं.
सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द लिखित मांग की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच सुनिश्चित हो सके. कोर्ट ने कहा है कि झारखंड पिछड़ा राज्य है इसलिए केंद्र इस मामले में जल्द ध्यान दें.
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17 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि 40 तबलीगी जमात के लोग, 14 बांग्लादेशी और 46 नेपालियों को क्वॉरेंटाइन किया गया है. इस दौरान अदालत ने पूछा कि 1.45 लाख होम क्वॉरेंटाइन किये गये लोगों को सिक्योर कैसे किया जा रहा है. क्या आपके पास इतनी संख्या में पुलिस बल है. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी.
4 अप्रैल को हुई थी सुनवाई
झारखंड हाइकोर्ट ने कोरोना वायरस और राज्य की तैयारी पर संज्ञान लिया था. कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य में उपकरण की कमी समेत अन्य मामलों को लेकर 4 अप्रैल को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी.
सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि कोरोना जांच के लिए कितने किट उपलब्ध हैं, कितने लोग राज्य के बाहर से आये हैं और कितने लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किया गया.
राज्य सरकार को इसकी पूरी अदालत में दाखिल करनी थी. 4 अप्रैल को इस मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हुई थी. जिसके बाद सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल तय की गयी थी.
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