Opinion

क्या मोदी सरकार ने एयरपोर्ट भी बेच दिये हैं?

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Girish Malviya

सरकार हवाई अड्डों को निजी हाथों में सौंपने का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है और पिछली बार की तरह इस बार भी अडानी के हाथों ही बाजी लगने वाली है…..पहले चरण में अडानी एंटरप्राइजेज छह में से छह हवाई अड्डों के संचालन की बोली जीत चुका है और अब नए छह हवाई अड्डों में वाराणसी, इंदौर, रायपुर, भुवनेश्वर, अमृतसर और तिरची की बोली लगाई जाएगी.

यदि आप किसी सरकारी ठेके की प्रक्रिया से वाकिफ हों तो जानते ही होंगे कि ठेका या तो एक साल या तीन साल या बहुत अधिक से अधिक 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता है, अगर आपकी पकड़ बहुत तगड़ी हो तो आप नियम शर्तों में परिवर्तन करवाकर इसे 10 साल के लिए हासिल कर सकते हो.

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लेकिन आप को यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि अडानी इंटरप्राइजेज को बोली दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार, इन 6 हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 साल का ठेका मिला है….

क्या आपने किसी को भी इससे पहले 50 साल के लिए ठेका दिए जाने की बात कभी सुनी है?…. यह लगभग ऐसा ही है, जैसे किसी आपके नाम, आपकी अगली पीढ़ी के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी लिख दी हो ऐसे भी चमत्कार इस सरकार में हो रहे हैं और यह सारे धतकरम पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के नाम पर किये जा रहे हैं….

सरकार की ही जानकारी बताती है कि देश में 123 में से केवल 14 हवाई अड्डे लाभ की स्थिति में हैं, शेष 109 नुकसान में हैं. और इन 14 में से 5 हवाई अड्डे निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं. और बाकी बचे अब सौप दिए जाएंगे…

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एयरपोर्ट निजी क्षेत्र को सौंपने के साथ मोदी सरकार ने एक बड़ा कमाल और किया है, जिसकी जानकारी अभी लोगों को नहीं है…..मोदी सरकार ने दोबारा शपथ लेने के बाद पहला काम यह किया कि उसने भारतीय हवाईअड्डा आर्थिक नियमन प्राधिकरण संशोधन अधिनियम संसद से पास करवा दिया….

अब तक यह व्यवस्था है कि हवाईअड्डों की निगरानी का पूरा जिम्मा इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी AAI के पास होता है, लेकिन अब इस नए अधिनियम के अनुसार, पूर्व-निर्धारित शुल्कों या शुल्क-आधारित निविदा के आधार पर ऑपरेटरों को सौंपे गए हवाईअड्डों का नियमन अब AAI के हाथों नहीं होगा. उससे सलाह अवश्य ली जाएगी.

लेकिन अब बड़े हवाईअड्डों पर हरेक पांच साल पर शुल्क निर्धारित करने में नियामक की प्रभावी भूमिका नहीं रह जाएगी. सरकार ने तर्क दिया है कि ‘ऐसे शुल्क-आधारित मॉडल में बाजार अपने-आप शुल्क दरें तय करता है और परियोजना आवंटित कर दिए जाने के बाद शुल्क तय करने में नियामक की कोई जरूरत नहीं है’.

अब भी आपको इस सरकार की नीयत पर संदेह नहीं होता तो मुझे आपकी समझ पर संदेह जरूर होता है.

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