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सरकार अब सिटी बसों में देगी निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा

सरकार रांची को बनायेगी स्मार्ट सिटी, लोग होगें हाई टेक

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Dipak

Ranchi: झारखंड सरकार राजधानी वासियों के लिए सिटी बसों में नि:शुल्क वाई-फाई की सुविधा प्रदान करेगी. स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के आधार पर नगर विकास विभाग की तरफ से यह योजना बनायी गयी है. इसमें थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के जरिये वाई-फाई की सुविधाएं मिलेंगी. योजना में सात अरब से अधिक रुपये खर्च होंगे. ऐसी कंपनियों का चयन किया जा रहा है, जिनका कारोबार 50 करोड़ या इससे अधिक है.

पूर्व में मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की हुई थी घोषणा

सरकार की ओर से राजधानी के चौक-चौराहों पर आधे घंटे तक मुफ्त में इंटरनेट सुविधा देने की घोषणा पहले की गयी थी. इसको लेकर सभी चौक-चौराहों में वायरलेस टावर भी लगाये गये, ताकि मोबाइल सेवाएं अबाधित रूप से लोगों को मिले. अब सभी चौकों में हाई स्पीड कैमरे लगाये गये हैं.

91 सिटी बस हैं रांची नगर निगम के पास

रांची नगर निगम की तरफ से 91 सिटी बसें चलायी जा रही हैं. केंद्र सरकार की योजना जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनरुद्धार स्कीम (जेएनयूआरएम) से ये बसें खरीदी गयी थीं. इनमें से 35-40 ही चलने लायक रह गयी हैं. जेएनयूआरएम के तहत दूसरी खेप में भी बसें दी गयीं हैं. फिलहाल ट्रांसपोर्टर किशोर मंत्री की तरफ से सिटी बसों का संचालन जिले भर में किया जा रहा है. प्रति बस के लिए 195 रुपये से 197 रुपये तक सरकार को संचालक की तरफ से दिये जा रहे हैं.

स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर भी बनेगा

सरकार वाई-फाई व्यवस्था के लिए स्मार्ट सिटी कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर की स्थापना करेगी. इंटरप्राइज जीआइएस पोर्टल भी इसका एक अंग होगा. यहीं से पूरे शहर के यातायात प्रबंधन, कंप्यूटर आधारित यातायात नियंत्रण व्यवस्था, वाहनों के नंबर प्लेट से उनकी अधिकतम स्पीड को प्रमाणित करने और कई जगहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम उपलब्ध कराया जायेगा. सरकार की तरफ से पूरे शहर में वीडियो सर्विलेंस व्यवस्था भी बहाल की जा रही है. सरकार का मानना है कि सिटी बसों में वाई-फाई लागू होने से सामाजिक कुरितियों के खिलाफ जागरुकता फैलायी जायेगी. खास कर दहेज प्रथा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होनेवाली हिंसा को रोका जा सकेगा. इन सभी चीजों के लिए स्मार्ट डाटा सेंटर भी बनाया जायेगा और वीडियो सर्विलेंस व्यवस्था भी बहाल की जायेगी.

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