
Ranchi : झारखंड विधानसभा में बजट सत्र में ध्यानाकर्षण के दौरान सुदेश महतो ने झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग की. इसपर जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है. मगर, इस मांग पर सरकार संज्ञान में ले रही है. सुदेश महतो ने मांग किया कि अगर सरकार आंदोलनकारियों के परिजन को सम्मान देना चाहती है तो सम्मान की नौकरी देनी चाहिए. चतुर्थ वर्ग की जब नौकरी दी जाये तो यह ध्यान रहे कि अधिकारियों के यहां चाय के प्याले न उठाना पड़े.

योग्यता के हिसाब से ही सरकार देगी नौकरी
मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के परिजनों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सीधी नियुक्ति योग्यता के आधार पर ही देगी. इसपर सुदेश महतो ने मांग किया कि सरकार को उनकी योग्यता बढ़ाने की दिशा में भी काम करना चाहिये. उन्हें नेतरहाट जैसे स्कूलों में पढ़ने की सुविधा मिलनी चाहिये.
इसे भी पढ़ेंःJharkhand Budget session: जवाब देने के समय सदन से गायब रहे हेमंत के ये खास मंत्री, लगे सेम-सेम के नारे
30 हज़ार तक की चिकित्सा सुविधा में तो खांसी की दवा नहीं आ पाएगी
सुदेश महतो ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों को साल में अधिकतम 30 हजार तक की चिकित्सा सुविधा दे रही है, अगर परिवार में पांच लोग हैं तो सही से खांसी की दवा भी उतने में नहीं आ पाएगी. इसपर सरकार को विचार करना चाहिये. सरकार ने बताया कि 6 महीने तक जेल में रहने वालों को 6000 और उससे अधिक जेल में रहने वालों को 7500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं.
इसे भी पढ़ेंःJharkhand Budget session: सदन में सरयू राय का सवाल, क्या राजस्व के लिए गलत काम करेगी सरकार




