Ranchi : राज्य सरकार ने पतरातू थर्मल पावर (पतरातू, रामगढ़) की 222 एकड़ जमीन जियाडा को देने का मन बना लिया है. इसके लिये पतरातू में हेसला पंचायत की जमीन ली जायेगी. इस संबंध में पीटीपीएस के प्रशासक (शेष परिसंपत्ति) कार्यालय से पंचायत के 212 लोगों के लिये नोटिस जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि हेसला की जमीन को उद्योग विऊग के अंतर्गत जियाडा को हस्तांतरित कर दिया गया है. ऐसे में पीटीपीएस के आवासों का आवंटन तत्काल रद्द किया जाता है. 11 अक्टूबर को जारी लिस्ट में 212 लोगों के नाम हैं जिन्हें एक सप्ताह के अंदर आवंटित आवास को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. साथ ही चयनित आवासों के आवंटियों को लेखा पदाधिकारी शेष परिसंपत्ति कार्यालय में सुरक्षा राशि की वापसी के लिये दावा करने को कहा गया है. आवंटियों के अलावा अन्य आवासों में अनाधिकृत रुप से रह रहे लोगों को भी अविलंब आवास खाली करने को कहा गया है.
पंचायत का विरोध
हेसला पंचायत के मुखिया (कार्यकारी समिति प्रमुख) वीरेंद्र झा कहते हैं कि 2017 में रघुवर दास सरकार के समय ही हेसला की जमीन को जियाडा को दिये जाने की पहल शुरू हुई थी. वर्तमान सरकार इसे धरातल पर उतारने पर लगी है. पंचायत की जनसंख्या 4457 है. इसके अलावे भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास वोटर आईडी नहीं है. यानि पंचायत में करीब 5500 लोग रहते हैं. एक झटके में सरकार ने नोटिस जारी कर एक सप्ताह में घरों को खाली करने को कहा है. यह कहीं से व्यवहारिक नहीं. 18 अक्टूबर को अब पंचायत में स्थानीय लोग जुटेंगे. आगे की रणनीति तय की जायेगी. कोर्ट की मदद ली जायेगी. जरूरत के हिसाब से आंदोलन भी होगा. 40-50 बरसों से रह रहे लोगों को सात दिनों के भीतर घर खाली करने को कहना नैसर्गिक न्याय के भी विरूद्ध है.
इसका भी हो सकता है नुकसान
जियाडा के लिये हेसला पंचायत की जमीन खाली कराये जाने से कई सारी सरकारी आधारभूत संरचनाओं का भी नुकसान होने की संभावना बन गयी है. इसमें एक पंचायत भवन के अलावा दो सरकारी विद्यालय, तीन आँगनबाड़ी केन्द्र, दो सामुदायिक भवन, सांसद मद से बने 2 महिला विकास भवन, जिला परिषद् मद से बना एक सामुदायिक शौचालय, पंचायत के मद (14वां-15वां वित्त) से पाँच नाली, पाँच पेवर्स ब्लॉक सड़क, दो पी.सी.सी. सड़क, 20 कूड़ेदान, तीन चबुतरा, सात जलमीनार की क्षति होगी. साथ ही प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 170 शौचालय का भी नुकसान होगा.
वीरेंद्र झा के मुताबिक एक ओर सरकार पंचायतों के सशक्तिकरण की मुहिम चलाने की बात करती है, दूसरी ओर समूची पंचायत को ही विस्थापित किये जाने की तैयारी में है. हेसला पंचायत के लोग जियाडा और विकास कार्यों के विरूद्ध नहीं हैं. बस सरकार मानवीय, सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते पहल करे, यही आशा है.
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