Palamu : पलामू जिला मुख्यालय डालटनगंज में प्राकृतिक जल स्त्रोतों के साथ छेड़छाड़ जारी है. प्राकृतिक जल स्त्रोतों से छेड़छाड़ रोकने के लिए राजनीतिक दल भी शामिल होते जा रहे हैं. नावाटोली तालाब की मापी की मांग को लेकर आज भी प्रदर्शन किया गया.
सरकार तक भी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया. डालटनगंज थाना मत्स्यजीवी सयोग समिति लिमिटेड के 400 लाभुकों ने नावाटोली तालाब से रोषपूर्ण प्रदर्शन निकाला.
प्रदर्शनकारी मछुआरे नावाटोली स्थित सण्डर्स बांध तालाब से नगर निगम हाय-हाय, मेयर होश में आओ, नगर निगम मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे. प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे लक्ष्मण चैधरी ने कहा कि नगर निगम की मेयर अरूणा शंकर द्वारा तालाब का अतिक्रमण किया जा रहा है. आज तकरीबन आधा से ज्यादा तालाब अतिक्रमित हो चुका है. श्री चैधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हिम्मत मांगी है.
बात रखने सरकार तक पहुंचे दीपक
युवा समाजसेवी एवं कांग्रेसी नेता दीपक तिवारी ने आज नावाटोली तालाब की मापी को लेकर हेमंत सरकार के कदावर मंत्री मिथिलेश ठाकुर से मुलाकात की. उन्होंने मछुआरों की समस्याओं को भी मंत्री के समक्ष रखी.
सुंदरीकरण के नाम पर तालाब का अतिक्रमण रोके प्रशासन: भाकपा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सुंदरीकरण के नाम पर अतिक्रमण कर तालाब भरने से रोकने लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया. भाकपा के जिला सचिव रूचिर तिवारी ने ज्ञापन में कहा है कि नई मुहल्ला स्थित नामधारी गुरूद्वारा के सामने तालाब के अधिकांश भाग को बड़े लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है.
नावाटोली स्थित इस तालाब में बड़े स्तर पर मछली पालन होता है और पूर्व में मत्स्य विभाग का कार्यालय भी था, जिसे तोड़कर मेयर अरूणा शंकर के पति आनंद शंकर के द्वारा अतिक्रमण कर अपनी दीवार खड़ी कर दी है. घरों एवं प्रतिष्ठान का सारा गंदा पानी इसी तालाब में गिराया जाता है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो रहा है.
इस तालाब से 50 मछुआरों का जीवन यापन हो रहा है, लेकिन तालाब को चारो ओर से भरकर पार्क बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे मछुआरों का रोजगार एवं मोहल्ले का जलस्तर समाप्त हो जायेगा.
तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराकर गहरीकरण एवं सुंदरीकरण का काम किया जाए. ज्ञापन सौंपने से पहले भाकपा नेता मछुआरों से मिले और मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली.
मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की मांग की.
मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी सूरत में तलाब को अतिक्रमण करके नगर निगम द्वारा पक्का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुसार उनके हिसाब से ऐसा करना दंडनीय अपराध है.
नगर निगम के द्वारा तलाब को पहले कचरे से भरा जाना, फिर पक्का निर्माण के लिए निविदा करवाना एक प्रायोजित षड्यंत्र है. इस विषय पर मंत्री बादल पत्रलेख से बात की जाएगी. मछुआरों के हितों का ध्यान रखा जाएगा.
अपने स्वार्थ के लिए शहर के सभी तालाबों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया गया है. शहर की सबसे बड़ी समस्या पानी की है. उस पर मेयर के द्वारा किसी प्रकार हल नहीं किया जा रहा है.
पानी से समस्याओं को समाधान के लिए मेयर के पास किसी प्रकार की कोई योजना नहीं है. उन्हांेने पलामू उपायुक्त से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर कर्रवाई करें और निविदा को रद्द किया जाए.
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