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10 महीनों में भी सरकार ने पूरी नहीं की मनरेगा कर्मियों की डिमांड, फिर से आंदोलन पर जाने की तैयारी में मनरेगा कर्मचारी महासंघ

Ranchi : झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ सरकार से निराश है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे की अध्यक्षता में रविवार को जूम एप के माध्यम से हुई वर्चुअल बैठक में यह दिखा. इसका संचालन प्रदेश महामंत्री विकास पांडेय ने किया. पांडेय ने कहा कि कोरोना ने हमारे कई साथियों को हमसे छीन लिया. कई सरकारी शोषण और इलाज के अभाव में बिछड़ गए.

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मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को 25 लाख रुपया मुआवजा देने तथा कोविड ड्यूटी लगाए गए कर्मियों के लिए 50 लाख का जीवन बीमा का प्रावधान कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री मुख्यमंत्री, विभागीय सचिव एवं मनरेगा आयुक्त को कई बार लेटर लिखा गया. सोशल मीडिया के जरिये भी बात रखी गयी. लेकिन इसका कोई लाभ नहीं मिला. अब ऐसे में साफ है कि सरकार को कमजोर आवाज सुनाई नहीं देती. ऐसे में अपने आवाज को और भी अधिक बुलंद करना होगा. आगे एक बार फिर से आंदोलन के लिए संघ उतरेगा. इससे पहले संघ को सशक्त करने के लिए प्रखंड से लेकर प्रदेश स्तर तक कमेटी का पुनर्गठन एवं विस्तार किया जाएगा.

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जॉन पीटर बागे ने कहा कि हड़ताल समाप्त हुए 9-10 महीने बीत गये. बावजूद इसके सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है. उल्टे सरकार के दमनकारी नीति के वजह से कई साथियों की मृत्यु हो गई. शोषण इतना बढ़ गया है कि राज्य के कोने-कोने से आंदोलन की मांग हो रही है. इसे अनदेखा करना अब आसान नहीं है. नये सिरे से संघ का पुनर्गठन एवं विस्तार अब किया जाएगा. अधिक से अधिक अनुभवी एवं ऊर्जावान लोगों को आगे लाकर जिम्मेवारी दी जायेगी.

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क्या होगा शेड्यूल

संघ ने अपने संघीय ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए शेड्यूल बनाया है. इसके मुताबिक 21 जून से 30 जून 2021 तक सभी जिलों के हरेक प्रखण्ड में प्रखण्ड कमेटी का पुनर्गठन किया जायेगा. 1 जुलाई से 11 जुलाई तक प्रत्येक जिला में जिला कमेटी के स्तर पर यह पहल होगी. 25 जुलाई को प्रदेश कमिटी का पुनर्गठन होगा. इसके बाद रिवैलिडेशन कमेटी का विस्तार एवं आंदोलन की वृहद रुपरेखा तैयार की जाएगी. इसी दिन रांची में सम्मलेन आयोजित किया जायेगा. इस दौरान एक बड़े आंदोलन की रूप-रेखा तैयार की जायेगी.

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