
Gyan Ranjan
Ranchi. रिकार्ड स्थापित करने में देश में झारखंड की सानी नहीं है. अलग राज्य बनने के बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राज्य ने कई रिकार्ड स्थापित किये हैं. अब नया रिकार्ड झारखंड विधानसभा में स्थापित हो गया है. झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां के विधानसभा की कार्यवाही लगातार दो वर्षों से बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रहा है. इतना ही नहीं सबसे महत्वपूर्ण बजट सत्र भी लगातार तीन बार से बगैर नेता प्रतिपक्ष के चल रहा है. भले ही विपक्ष के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के मामले पर वर्ष 2000 के बजट सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ा दी गयी हो लेकिन इसका असर नहीं दिखा. इस मामले पर समाधान की बजाय सत्तापक्ष और विपक्ष राजनीति करने में लगा हुआ है. मालूम हो कि विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है.
बजट सत्र में तय होता है सरकार के एक वर्ष की कार्ययोजना का खाका
विधानसभा सत्र का होना जनहित में काफी महत्वपूर्ण है. सत्र के माध्यम से जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखते हैं. जनता को भी सत्र से बहुत आशा रहती है. खासकर बजट सत्र का महत्त्व तो सर्वोपरि है. बजट सत्र में सरकार अपने एक वर्ष की कार्ययोजना का खाका सदन में पेश करती है. बजट सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है. अपने अभिभाषण के माध्यम से राज्यपाल सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों को बताते हैं. राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा होती है. जिसमें सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है. अंत में इसपर नेता प्रतिपक्ष और उसके बाद सदन नेता का वक्तव्य होता है. लेकिन पिछले तीन बजट सत्र से यह नहीं हुआ. इतना ही नहीं वित्त विधेयक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसपर भी विपक्ष का क्या रुख है सदन में नहीं आया.
आखिर क्यों बिना नेता प्रतिपक्ष के चल रही है विधानसभा
वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी. भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी बनी. इसी बीच झाविमो के टिकट पर चुनाव जीतकर आये बाबूलाल मरांडी ने पूरी पार्टी को भाजपा में विलय कर दिया. झाविमो के दो अन्य विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने पार्टी के भाजपा में विलय का विरोध किया तो दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. बाबूलाल भाजपा में शामिल हुए तो पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता बनाया. इसी बीच पूर्व विधायक राजकुमार यादव, कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय सिंह सहित अन्य ने बाबूलाल के खिलाफ स्पीकर की अदालत में दल बदल का मामला दर्ज कराया. जिसे स्वीकार किया गया और उसपर अभी तक सुनवाई चल रही है. स्पीकर ने बाबूलाल को भाजपा विधायक दल के नेता के तौर पर मान्यता नहीं दी. इधर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय किया. दोनों विधायकों के खिलाफ भी शिकायतें हुई. फिलहाल इससे जुड़े मामलों पर स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई चल रही है.
अबतक का इतिहास, लंबा खिंचा जाता है दल-बदल का मामला
अलग राज्य बनने के बाद से स्पीकर की न्यायाधिकरण में दल बदल से सम्बंधित दर्जनों मामले आये हैं. अबतक का इतिहास रहा है कि मामले को काफी लम्बा खिंचा जाता है और न्याय आते-आते काफी देर हो जाती है. पूर्व स्पीकर दिनेश उरांव के समय भी दल बदल से संबंधित छह मामले आये थे. स्पीकर के न्यायाधिकरण में मामला वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था और निर्णय 2019 के फरवरी महीने में आया. इस बीच जिन विधायकों पर मामले दर्ज हुए थे उनका कार्यकाल भी समाप्त होने के कगार पर था. पूर्व स्पीकर आलमगीर आलम, इंदर सिंह नामधारी के समय में भी कई मामले दल बदल के आये लेकिन निर्णय हमेशा अंतिम समय में ही आया.
वर्त्तमान स्पीकर के न्यायाधिकरण में तीन विधायकों पर दल बदल का मामला चल रहा है. दो वर्ष हो गए लेकिन अभी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है. बुधवार को दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई. इस दौरान भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के अधिवक्ता ने स्पीकर रबीन्द्रनाथ महतो से आग्रह किया कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ दर्ज चारों मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए, क्योंकि सभी मामले एक ही प्रवृत्ति के हैं. इसपर स्पीकर ने कहा कि किस मामले की कब सुनवाई करनी है, यह उनका अधिकार क्षेत्र है.
बाबूलाल से डर रही है सरकार : दीपक प्रकाश
इस मामले पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश का कहना है कि सरकार को बाबूलाल मरांडी से डर है. सरकार में सदन के भीतर बाबूलाल मरांडी का सामना करने की हिम्मत नहीं है. उन्होंने कहा कि मामले को स्पीकर के न्यायाधिकरण में देकर सरकार फैसले को रोकवा रही है. भाजपा शुरू से ही इसका विरोध कर रही है और आगे भी करेगी.
भाजपा के पास नेता नहीं : सुप्रियो
झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा के पास नेता प्रतिपक्ष के लिए नेता ही नहीं है. यही वजह है कि दूसरी पार्टी से आये वैसे नेता जो यह कहते हुए थकते नहीं थे कि कुतुबमीनर से कूद जाना पसंद करूंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, उन्हें अपना नेता मानती है. कहा कि भाजपा के पास कई नेता हैं जिनके पास मंत्री, स्पीकर रहने का अनुभव है उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाएं. उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नहीं होने से सुचना आयोग जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में नियुक्ति नहीं हो पा रही है.




