
NewDelhi : कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति ( CWC) ने शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाया और कहा कि असंवैधानिक संशोधित नागरिकता कानून (CAA) को वापस लिया जाना चाहिए.
CWC की शनिवार को हुई बैठक में संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शनों और JNU में हमले के बाद बने हालात, अर्थव्यवस्था में सुस्ती, जम्मू-कश्मीर की स्थिति और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी.
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विश्वविद्यालयों में हिंसा की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया
साथ ही JNU और कई अन्य विश्वविद्यालयों में हिंसा की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन मुद्दों को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि JNU और अन्य जगहों पर युवाओं एवं छात्रों पर हमले की घटनाओं के लिए एक विशेषाधिकार आयोग का गठन किया जाना चाहिए.
पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में आयोजित बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, एके एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य नेता शामिल हुए.
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जम्मू-कश्मीर की स्थिति और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा
बैठक में राहुल गांधी के मौजूद नहीं रहने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष फिलहाल यात्रा पर हैं. वह रविवार सुबह से पार्टी के काम के लिए मौजूद होंगे.
CWC की बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, बैठक में मौजूदा समय में पूरे देश खासकर कई विश्वविद्यालयों में चल रहे आंदोलनों, आर्थिक मंदी, क़ृषि संकट, बेरोजगारी, जम्मू-कश्मीर की स्थिति और पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की.
युवाओं और छात्रों के खिलाफ अत्याचार की निंदा

उन्होंने कहा कि युवाओं और छात्रों के खिलाफ अत्याचार की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मोदी सरकार ने युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की और अब वह युवाओं का विश्वास खो चुकी है. युवाओं को सुनने की बजाय और उन पर पुलिसिया कार्रवाई और सुनियोजित हमले किये जा रहे हैं.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि CWC ने असंवैधानिक संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की है. बैठक के शुरुआत में सोनिया ने कहा, नये साल की शुरुआत संघर्षों, अधिनायकवाद, आर्थिक समस्याओं, अपराध से हुई है.
विशेषाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया जाये
उन्होंने CAA को भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी कानून करार देते हुए दावा किया कि इसका मकसद भारत के लोगों को धार्मिक आधार पर बांटना है. सोनिया ने कहा कि जेएनयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और कुछ अन्य जगहों पर युवाओं और छात्रों पर हमले की घटनाओं की जांच के लिए विशेषाधिकार प्राप्त आयोग का गठन किया जायें. सोनिया ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम को लेकर भी चिंता प्रकट की.
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