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केरल सरकार ने #CAA के खिलाफ विज्ञापन जारी किये, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने  आपत्ति जताई

Thiruvananthapuram : नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर केरल में वाममोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान में ठन गयी है. जान लें कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल सरकार की ओर से CAA के विरोध में अखबारों में विज्ञापन छपवाने को लेकर आपत्ति जताई है.

CAA के खिलाफ विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया 

केरल सरकार ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन जारी कर कहा कि राज्य सरकार संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए तत्पर है. विज्ञापन में कहा गया था कि सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को राज्य में लागू न करने को लेकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया गया है.

राष्ट्रीय अखबारों में सरकार के विज्ञापनों को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अपने राजनीतिक कैंपेन के लिए जनता के पैसे की बर्बादी करना पूरी तरह से गलत है.

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संसद के कानून के खिलाफ सरकारी पैसा खर्च करना गलत

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली में टीवी चैनलों से बातचीत के क्रम में राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग करना पूरी तरह से गलत करार दिया. राज्यपाल ने कहा, सरकारी धन का इस्तेमाल संसद की ओर से पारित कानून के खिलाफ प्रचार में किया जा रहा है. यह मुझे अंचभित करता है.

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राजनीतिक दल विज्ञापन देता तो समस्या नहीं होती

केरल के सीएम पिनराई विजयन

राज्यपाल ने कहा कि यदि यह विज्ञापन किसी राजनीतिक दल की ओर से जारी किया गया होता तो कोई समस्या नहीं होती. केरल सरकार ने तीन राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन देकर कहा है कि सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई साहसी फैसले लिये हैं. सरकार ने नैशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर(NPR) पर रोक की भी बात कही है. जान लें कि केरल के सीएम पिनराई विजयन की सरकार ने NPR को NRC का शुरुआती कदम बताया है

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