NewDelhi : केंद्र सरकार माल एवं सेवा कर (GST) के कारण राज्यों को राजस्व में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए जल्द 35,000 करोड़ रुपये जारी करेगी. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. GST के तहत राज्यों को राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि नहीं हो पाने की स्थिति में पांच साल तक मुआवजा देने व्यवस्था है. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 2017-18, 2018-19 तथा चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों तक मुआवजे को लेकर किसी तरह विवाद नहीं हुआ था.
हालांकि, उपकर से प्राप्त राजस्व कम रहने की वजह से केंद्र सरकार ने अगस्त से राज्यों को मुआवजे का हस्तांतरण रोक दिया है.
इसके बाद राज्यों ने केंद्र के समक्ष यह मुद्दा उठाना शुरू कर दिया था. केंद्र सरकार ने अगस्त-सितंबर के लिए दिसंबर 2019 में 35,298 करोड़ रुपये जारी किये थे.
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पहली किस्त अक्टूबर-नवंबर के लिए होगी
एक अधिकारी ने भाषा से कहा, हम जल्दी ही भारत के समेकित कोष (सीएफआई) से मुआवजा मद में दो खेप में 35,000 करोड़ रुपये की एक और किस्त जारी करेंगे. पहली किस्त अक्टूबर-नवंबर के लिए होगी. अधिकारी ने कहा कि 2017-18 और 2018-19 में मुआवजा उपकर से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को सीएफआई में जमा कर दिया गया था. अब इन्हें मुआवजा कोष में हस्तांतरित किया जायेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा था कि GST मुआवजा कोष की राशि का दो किस्तों में हस्तांतरण किया जायेगा.
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