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बजट से कांट्रैक्ट कर्मियों की टूटी आस, कहा-स्थायीकरण के लिये दशा दिशा और समय सीमा का विजन नहीं

Ranchi : अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने विधानसभा में 3 मार्च जारी बजट पर निराशा जताया है. कहा है कि राज्य सरकार के बजट ने बेरोजगारों, कामगारों और युवाओं को निराश किया है. महासंघ के प्रमुख सुशील पांडेय ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि बजट के अवलोकन से इसमें कई कमियां नजर आयी है. यह तय हो गया है कि अनुबंधकर्मियों की उम्मीदों को तोड़ा गया है. अपने हक, अधिकार के लिये सरकार के खिलाफ भविष्य में विरोध के स्वर उठेंगे.

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सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं

महासंघ के मुताबिक बजट में मेहनतकश वर्ग, श्रमजीवी पत्रकार, अल्प मानदेय भोगी अनुबंधबकर्मियों, निम्न आय वाले कमजोर वर्गों को गंभीर बीमारी और दूसरे संकट की घड़ी में सामाजिक सुरक्षा औऱ सरकारी सहायता दिये जाने की व्यवस्था नहीं की गयी है. महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में वर्णित अनुबंध कर्मियों के लिए समान काम, समान वेतन, स्थायीकरण, समायोजन और श्रम कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित देय मासिक मानदेय, पारिश्रमिक, वेतनमान को लागू करने की बात थी. बजट में दूर दूर तक इस पर चर्चा तक नहीं है. अनुबन्धबकर्मियों के लिये इपीएफ, नौकरी सुरक्षा, भविष्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

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केवल पारा शिक्षकों की चिंता

सुशील पांडेय के मुताबिक अनुबंधकर्मियों के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है. पर समिति की बैठक, उसके उद्देश्य, समय सीमा पर कोई स्पष्ट विजन नहीं है. बजट में सिर्फ एक जगह पारा शिक्षकों को नियमित मानदेय देने की बात कही जा रही. इससे पता लगता है कि सरकार और नौकरशाहों की मंशा अनुबंधकर्मियों के मामले में ठीक नहीं है. उन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है. झारखंड के टेट पास (2013-2016) अभ्यर्थियों, जेपीएससी, जेएसएससी में उम्र सीमा विवाद और अनुबंध कर्मियों के लिए 10 वर्ष तक उम्र सीमा में छूट, रिक्त पदों में आरक्षण सम्बन्धी कोई जिक्र नहीं है. इस बजट ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुबन्धबकर्मियों को फिर से गोलबंद होना पड़ेगा.

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