
New Delhi: देश के सबसे विवादित और संवेदनशील मसले पर शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया. शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का मालिकाना हक बताया है.
सीजेआइ समेत पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन देने का निर्देश सरकार को दिया है. लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उच्चतम न्यायलय के फैसले से संतुष्ट नहीं है.
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Zafaryab Jilani, All India Muslim Personal Law Board: We will file a review petition if our committee agrees on it. It is our right and it is in Supreme Court’s rules as well. #AyodhyaJudgment https://t.co/ICu8y7fOzI pic.twitter.com/iAoOIcjMTz
— ANI (@ANI) November 9, 2019
फैसला हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं- जिलानी
रामजन्म भूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पत्रकारों को संबोधित किया. इस दौरान कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की परैवी कर रहे जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं.
जफरयाब जिलानी ने फैसले के बाद लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. साथ ही कहा कि यह किसी की जीत या हार नहीं है. मुस्लिम पक्षकार का पक्ष रखते हुए उन्ने कहा कि हम आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा है. उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कार्यकारी बोर्ड की बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए या नहीं.
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हालांकि अभी के आधार पर मुझे लगता है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल की जानी चाहिए. उन्होंने फैसले की पूरी कॉपी पढ़ने के बाद आगे की रणनीति बनाने की बात कही है.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला
राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील अयोध्या विवाद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की 5 सदस्यीय बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन रामलला की बतायी है.
साथ ही मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का सरकार को निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शिया वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज किया है.
मंदिर निर्माण के लिए शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को तीन महीने में ट्रस्ट बनाकर निर्माण कराने को कहा है.




