
पत्रकारिता की पहचान पर सुप्रीम कोर्ट में घमासान, दिल्ली पुलिस ने पूछा- कैमरा-माइक से कोई पत्रकार बन जाता है?

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान मीडिया कवरेज को लेकर अब कानूनी बहस तेज हो गई है। मामला सिर्फ प्रदर्शनकारियों को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पत्रकारिता की पहचान और मीडिया की स्वतंत्रता से जुड़े कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मीडिया संगठनों के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता थी और इसी के तहत कार्रवाई की गई।
दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति खुफिया सूचनाओं और आयोजकों के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए नहीं दी गई थी। पुलिस के मुताबिक, पहले हुए प्रदर्शनों में तय शर्तों का पालन नहीं किया गया था। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों से संभावित हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका भी मिली थी।
पुलिस ने दावा किया कि समय रहते उठाए गए कदमों की वजह से एक बड़ी कानून-व्यवस्था की स्थिति को टाल दिया गया। प्रदर्शन के दौरान नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाया गया, लेकिन किसी को गिरफ्तार या औपचारिक रूप से हिरासत में नहीं लिया गया। पुलिस का कहना है कि लोगों को अस्थायी केंद्रों और थानों में रखा गया तथा उन्हें जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं।
पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर के बीच अंतर पर पुलिस का सवाल
इस पूरे मामले में सबसे अहम दलील पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान को लेकर दी गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई लोग कैमरा और माइक लेकर वीडियो बना रहे थे। इनमें पत्रकारों के साथ-साथ रील बनाने वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य कंटेंट क्रिएटर्स भी शामिल थे।
पुलिस के सामने मौके पर यह पहचान करना मुश्किल हो रहा था कि कौन पेशेवर पत्रकार है और कौन सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार कर रहा है। हलफनामे में सवाल उठाया गया है कि क्या केवल कैमरा और माइक लेकर किसी प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पत्रकार के समान अधिकार दिए जा सकते हैं?
हालांकि पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी के काम में बाधा डालना नहीं था। पुलिस के मुताबिक, भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान यदि किसी पत्रकार को गलती से हटाया गया, तो उसकी पहचान स्पष्ट होने के बाद उसे तत्काल जाने दिया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि किसी पत्रकार का कैमरा या अन्य उपकरण जब्त नहीं किया गया।
महिला पत्रकारों की शिकायतों पर भी पुलिस का जवाब
प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के आरोपों पर भी दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष रखा है। पुलिस के अनुसार, क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। फुटेज में महिला पुलिसकर्मियों को भीड़ से महिलाओं को हटाते हुए देखा गया, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई वीडियो साक्ष्य नहीं मिला।
पुलिस ने बताया कि तीन मामलों में शिकायतकर्ताओं ने आगे कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, जबकि चौथी शिकायत की जांच पूरी होने के बाद उसे बंद कर दिया गया।
‘द कारवां’ और ‘पीक टीवी’ के मामलों पर भी सफाई
हलफनामे में ‘द कारवां’ के पत्रकार रयान थॉमस से जुड़े आरोपों का भी जवाब दिया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें जनपथ के पास से हटाया गया था, लेकिन किसी पुलिस थाने में बंद नहीं किया गया। हालांकि, उन्हें चोट लगने से जुड़े मामले की जांच अभी जारी है।
वहीं, ‘पीक टीवी’ के पत्रकारों के मामले में पुलिस ने कहा कि जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी पहचान की जानकारी मिली, संबंधित पुलिसकर्मियों को निर्देश दे दिए गए थे कि उनकी रिपोर्टिंग में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाई जाए।
प्रेस काउंसिल की गाइडलाइंस का भी दिया हवाला
दिल्ली पुलिस ने अपने पक्ष में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का भी उल्लेख किया है। पुलिस के मुताबिक, 5 अक्टूबर को जारी उसके निर्देश और 15 अक्टूबर को प्रेस काउंसिल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में समानता है। इनका मकसद पत्रकारों की स्वतंत्रता पर रोक लगाना नहीं, बल्कि उनकी पहचान स्पष्ट करना और उन्हें सुरक्षित दूरी से रिपोर्टिंग करने का अवसर देना है।
अब इस पूरे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होनी है। दिल्ली पुलिस ने अदालत से मीडिया संगठनों की ओर से दाखिल चारों याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
इस मामले में एक तरफ पुलिस कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण का हवाला दे रही है, तो दूसरी तरफ मीडिया की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि प्रदर्शन जैसे संवेदनशील हालात में पत्रकारों की पहचान, उनके अधिकारों और पुलिस की कार्रवाई के बीच संतुलन किस तरह तय किया जाना चाहिए।



