झारखंड की आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता निशा कुमारी भगत की मौत का मामला अब केंद्रीय जांच एजेंसी के हवाले करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में CBI जांच की अनुशंसा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि निशा भगत प्रकरण की जांच अब CBI करेगी और इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं।
निशा भगत की मौत के बाद से ही उनके परिजन, आदिवासी संगठन और विभिन्न राजनीतिक दल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे। मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब निशा का मौत से पहले का फेसबुक लाइव वीडियो सामने आया। इसमें उन्होंने कथित तौर पर जमीन के दलालों, प्रशासन और सरकार से जुड़े लोगों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे।
6 नवंबर को आवास पर मिला था निशा भगत का शव
दरअसल, 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित अपने आवास पर निशा भगत मृत पाई गई थीं। मौत से पहले उन्होंने फेसबुक लाइव किया था, जिसमें वह भावुक होकर अपनी परेशानियों और कथित प्रताड़ना का जिक्र कर रही थीं।
उन्होंने आदिवासी जमीन, जमीन के कारोबार में कथित अनियमितताओं और प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने जैसे मुद्दे उठाए थे। इस घटना के बाद उनके परिवार ने साजिश की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
दो लोगों के खिलाफ FIR, SIT ने शुरू की थी जांच
निशा भगत के पिता हंडू भगत की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दो लोगों ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 और 61(2) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।
मामले की जांच के लिए रांची पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था। पुलिस सभी आरोपों और घटना से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही थी।
पिठोरिया थाना प्रभारी लाइन हाजिर
इस मामले में पुलिस प्रशासन ने भी कार्रवाई की है। पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय को उनके पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया है।
निशा भगत के परिजनों ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। आरोप है कि उन्होंने अपनी परेशानियों को लेकर प्रशासन और पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें अपेक्षित मदद नहीं मिली।
हालांकि, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल थाना प्रभारी के खिलाफ ठोस साक्ष्य सामने नहीं आए हैं। इसके बावजूद उनकी भूमिका भी जांच के दायरे में रहेगी।
ST आयोग ने सात दिनों में मांगी रिपोर्ट
निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने मामले की जांच करने और निशा भगत से जुड़े आरोपों पर अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। निर्धारित समय में जवाब नहीं मिलने पर आयोग संबंधित अधिकारियों को तलब भी कर सकता है।
इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य प्रशासन से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।
अब CBI जांच से सामने आएगी सच्चाई?
निशा भगत की मौत के बाद झारखंड में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही थी। विपक्षी भाजपा ने भी इस मामले को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे और CBI जांच की मांग की थी।
अब मुख्यमंत्री की ओर से CBI जांच की अनुशंसा के निर्देश दिए जाने के बाद मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच का रास्ता खुला है। हालांकि, CBI की औपचारिक जांच शुरू होने के लिए संबंधित प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।
इस मामले में अब सबसे अहम सवाल यह है कि निशा भगत ने मौत से पहले जिन लोगों और परिस्थितियों को लेकर आरोप लगाए थे, उनकी जांच में क्या सामने आता है। साथ ही पुलिस और प्रशासन की भूमिका की भी जांच होगी। परिजनों और आदिवासी संगठनों को उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच से पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी।
