झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित धांधली को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला चर्चा में है। परीक्षा में पदों की खरीद-फरोख्त और पैसे के दम पर सरकारी नौकरी दिलाने के आरोपों ने राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में सामने आए आरोपों के मुताबिक, DSP, प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और अंचल अधिकारी (CO) जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए कथित तौर पर 80 लाख रुपये तक की डील तय की गई थी।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कथित सौदे की रणनीति किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि मॉर्निंग वॉक के दौरान तैयार किए जाने का आरोप है। इस खुलासे के बाद JPSC परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।
मॉर्निंग वॉक में कथित तौर पर बनी थी सौदे की योजना
आरोपों के अनुसार, मॉर्निंग वॉक के दौरान कुछ लोगों के बीच सरकारी पदों पर चयन कराने के बदले मोटी रकम लेने-देने को लेकर बातचीत हुई थी। इसी दौरान कथित तौर पर 80 लाख रुपये में DSP, BDO और CO जैसे पद दिलाने की डील तय की गई।
मामले में यह भी आरोप है कि चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बिचौलियों और प्रभावशाली लोगों के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, इन आरोपों की पूरी सच्चाई जांच और संबंधित साक्ष्यों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगी।
JPSC घोटाले ने फिर खड़े किए सवाल
झारखंड में JPSC परीक्षाओं को लेकर पहले भी विवाद और अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे हैं। राज्य के लाखों अभ्यर्थी कड़ी मेहनत और वर्षों की तैयारी के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में यदि पैसे के बदले पद दिलाने जैसे आरोप सही साबित होते हैं, तो यह योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ गंभीर अन्याय होगा।
जांच और कार्रवाई पर टिकी नजरें
इस मामले में कथित लेन-देन, संबंधित लोगों की भूमिका और चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। जांच एजेंसियों के सामने यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण होगा कि कथित डील में कौन-कौन शामिल थे और क्या वास्तव में परीक्षा या चयन प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी की गई थी।
फिलहाल, JPSC परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सामने आए इन आरोपों ने झारखंड में एक बार फिर सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता पर बहस तेज कर दी है। अभ्यर्थियों और आम लोगों की नजर अब जांच के निष्कर्ष और आगे होने वाली कार्रवाई पर है।
