रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 35 साल पुराने तिहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने खूंटी जिले के जीकी गांव के चिरिबेरा खेत में हुए हत्याकांड के छह जीवित दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की ओर से दाखिल आपराधिक अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
यह फैसला 14 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और गैरकानूनी जमावड़े से संबंधित आरोपों को संदेह से परे साबित किया है।
क्या था पूरा मामला?
अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, घटना 1 फरवरी 1991 की है। खूंटी थाना क्षेत्र के जीकी गांव के चिरिबेरा स्थित खेत में कुछ लोग धान की खेती के लिए जमीन जोत रहे थे। इसी दौरान गांव सोले के कई लोग कथित तौर पर लाठी, फरसा, टांगी और धनुष-बाण जैसे हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जमीन पर खेती करने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद आरोपियों ने खेत में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। आरोप था कि मंगला सिंह मानकी और हरिनाथ मानकी पर फरसा से वार किया गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, चितामणि मानकी और हेमराज मानकी भी गंभीर रूप से घायल हुए।
घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। चितामणि मानकी की भी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह घटना में कुल तीन लोगों की जान चली गई।
जमीन विवाद से शुरू हुआ था खूनी संघर्ष
एफआईआर में शिकायतकर्ता गोबरधन सिंह मानकी ने बताया था कि 1 फरवरी 1991 की सुबह वह अपने परिजनों और अन्य लोगों के साथ चिरिबेरा स्थित खेत में हल चला रहे थे। इसी दौरान सोले गांव के कई लोग हथियारों के साथ वहां पहुंचे।
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने खेत में काम कर रहे लोगों को जमीन पर खेती करने से रोका और इसके बाद हमला शुरू कर दिया। हमले में कई लोग घायल हुए। पुलिस ने मामले में हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा और गैरकानूनी जमावड़े सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।
निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल आठ गवाहों को पेश किया था। इनमें शिकायतकर्ता, प्रत्यक्षदर्शी, घायल गवाह और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शामिल थे। अदालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे।
खूंटी की प्रथम अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त की अदालत ने 25 जुलाई 1998 को आरोपियों को दोषी ठहराया था। इसके बाद 28 जुलाई 1998 को सजा सुनाई गई। दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और धारा 302/149 के तहत उम्रकैद की सजा दी गई थी।
जौरा पाहन को हत्या के प्रयास से संबंधित धारा 307/34 के तहत भी 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसके खिलाफ आरोपियों ने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दायर की थी।
हाईकोर्ट में बचाव पक्ष ने उठाए कई सवाल
हाईकोर्ट में अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि निचली अदालत ने गवाहों के बयानों में मौजूद विरोधाभासों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपियों के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई थी और मामले के जांच अधिकारी को अदालत में गवाही के लिए पेश नहीं किया गया।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि महत्वपूर्ण गवाहों की जांच नहीं होने और जांच अधिकारी के बयान दर्ज नहीं होने से आरोपियों के बचाव का अधिकार प्रभावित हुआ। इसलिए उन्हें संदेह का लाभ देकर बरी किया जाना चाहिए।
राज्य सरकार ने निचली अदालत के फैसले का किया बचाव
राज्य की ओर से दलील दी गई कि निचली अदालत ने प्रत्यक्षदर्शियों और घायल गवाह के बयान के आधार पर दोषियों को सजा सुनाई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना के समय मौजूद गवाहों ने हमले और आरोपियों की भूमिका के संबंध में बयान दिए थे।
राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि घायल गवाह हेमराज सिंह मानकी ने घटना का समर्थन किया था। डॉक्टर की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मृतकों को धारदार हथियार से चोट लगने की पुष्टि हुई थी।
हाईकोर्ट ने क्यों बरकरार रखी सजा?
हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और निचली अदालत के फैसले का विस्तार से परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि घटना के संबंध में शिकायतकर्ता और अन्य गवाहों के बयान महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं।
अदालत ने यह भी माना कि घायल गवाह की गवाही को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखा जाता है और उसे बिना ठोस कारण के खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने गैरकानूनी जमावड़े और साझा उद्देश्य से संबंधित कानूनी प्रावधानों पर भी विचार किया।
हाईकोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि संबंधित आरोपी हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे और हमले में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसलिए उनके खिलाफ हत्या और गैरकानूनी जमावड़े से जुड़े आरोप साबित होते हैं।
जांच अधिकारी के अदालत में पेश नहीं होने की दलील पर भी हाईकोर्ट ने विचार किया। अदालत ने कहा कि घटनास्थल की पहचान प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट थी। ऐसे में जांच अधिकारी की गैरमौजूदगी से अपीलकर्ताओं को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, जिसके आधार पर दोषसिद्धि रद्द की जा सके।
अपील खारिज, दोषियों को आत्मसमर्पण का निर्देश
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने छह जीवित अपीलकर्ताओं—करम सिंह मुंडा, रिदा पाहन, बुधुआ मुंडा, महादेव मुंडा, सिद्दू पाहन और जौरा पाहन—की अपील खारिज कर दी।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अपील लंबित रहने के दौरान जिन दोषियों को सजा निलंबित होने के कारण रिहाई मिली थी, उनके जमानत बांड रद्द किए जाएं और वे शेष सजा काटने के लिए निचली अदालत में आत्मसमर्पण करें। आत्मसमर्पण नहीं करने की स्थिति में निचली अदालत को उनकी हिरासत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
अपील लंबित रहने के दौरान सात आरोपियों की हो चुकी थी मौत
हाईकोर्ट के फैसले में यह भी उल्लेख है कि अपील लंबित रहने के दौरान कुल 13 अपीलकर्ताओं में से सात की मौत हो गई थी। उनके कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से मुकदमा आगे जारी रखने के लिए आवेदन नहीं दिए जाने के कारण उन सात आरोपियों के संबंध में अपील की कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।
इस प्रकार हाईकोर्ट ने शेष छह जीवित अपीलकर्ताओं की अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।
NEWS WING | रांची
