Ranchi: मंत्री परिषद ने जमशेदपुर के भुइयांडीह-लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी NH- 33 पर स्वर्णरेखा नदी पर फोर लेन पुल एवं पहुंच पथ निर्माण 3.6 किमी के कार्य के लिए 77, 77, 43, 700 रुपये योजना की स्वीकृति दी है. पुल के साथ सात किलोमीटर लंबी सड़क का भी निर्माण किया जाएगा. वर्तमान में उस स्थान पर नदी में कोई पुल निर्मित नहीं है. पहुंच पथ सहित स्कूल का निर्माण हो जाने पर टाटा टिमकेन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से निकलने वाली भारी वाहन सीधे NH33 पर निकल जाएगी तथा शहर में वाहनों का दबाव कम हो जाएगा. इससे शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी,यातायात सुगम होगा. 2025 26 तक इसका निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है. पथ निर्माण विभाग ने लोहरदगा से भंडरा एरगांव पथ के चौड़ीकरण 74.14 करोड़ की लागत से करने की स्वीकृति दी. उसके अलावा रामगढ़ के भुरकुंडा से पतरातु के बीच आरओबी निर्माण के लिए 65. 55 करोड़ की राज्यांश की राशि की निकासी की स्वीकृति दी गई. वहीं, रांची के अनगड़ा- हाहे-राहे पथ पर गूंगा नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण 112.11 करोड़ की लागत से करने की स्वीकृति दी गई.
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कैबिनेट ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागो में लाइफस्किल फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित 5 वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक फेलोशिप के रूप में सेवाएं प्रदान करने की स्वीकृति तथा मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी. एनएलएफ द्वारा संभावित खेलों का एक पुल बनाया जाएगा, जिसमें पांच लोगों का चयन किया जाएगा. ये वरिष्ठ फेलो (Professional) मुख्य सचिव कार्यालय, वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, कल्याण विभाग में अपनी सेवाएं देंगे. 18 महीने तक वो सेवा देंगे. प्रत्येक फेलोज को 75000 दिया जाएगा.
झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 में संशोधन किया गया और इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति के प्रावधान को समाहित किया गया है. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के अध्यक्ष की सेवा शर्तों संबंधित नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार सार्वजनिक उपकरण के व्यक्ति जो पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर पर्यावरण से संबंधित प्रबंधन में डिग्री या पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण इंजीनियरिंग तकनीकी में स्नातक, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो, वह अध्यक्ष बन सकेंगे. राजकीय प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अंतर्गत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालय तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है. इसके तहत 1 सितंबर 2022 को तथा उसके पश्चात नियुक्त शिक्षा एवं शिक्षिकार कर्मियों को पुरानी पेंशन अनुमान्य होगा.
वहीं 1 दिसंबर 2004 से दिनांक 31 अगस्त 2022 तक नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प या अंशदाई पेंशन योजना का विकल्प चुनने का मौका दिया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2023 24 में राज्य योजना अंतर्गत नई योजना किसान समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए 80 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई. इसके तहत सौर ऊर्जा आधारित छोटे पंपसेट डीजल केरोसिन आधारित सिंचाई पंपों का व्यावहारिक विकल्प हो सकते हैं. सौर ऊर्जा आधारित कंप्लीट परिचालन में काफी सुविधाजनक होगा. सौर ऊर्जा सिंचाई इकाई परिचालक को बढ़ावा दिया जाएगा सौर पंप का उपयोग थ्रेसर, आटा चक्की, धान कुटाई यंत्र, मसाला पिसाई यंत्र इत्यादि में किए जाने से अतिरिक्त आर्थिक अवसरों का सृजन होगा तथा किसानों की आय में वृद्धि होगी. किसान समृद्धि योजना के तहत 90% अनुदान पर दो एचपी पंप सेट 5 एचपी पंप सेट 27 सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट, सिंचाई इकाई को व्यक्तिगत किसान, कृषक समूह, महिला स्वयं सेवा समूह के सदस्य को दिया जाएगा.
