
Ranchi: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 53 प्रस्ताव पारित किए गए. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि झारखंड शिक्षक पात्रता नियमावली 2024 का गठन किया गया. योजना विकास विभाग के तहत पीपीपी मोड के तहत कोषांग का गठन किया गया है. आम-उपचुनाव में निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी के कार्य अवधि से अधिक समय तक काम करने के एवज में पारितोष के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त नियमावली 2024 संशोधित किया गया. इसके अंतर्गत निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा 64 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष निर्धारित की गई है तथा उनका कार्यकाल 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष होगी.
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को ऑटोनोमस कर दिया गया है. इसमें पूर्व से जो भी कार्यरत हैं वह सब रहेगा. संस्थान का नाम राज्य ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान किया गया.
आंगनबाड़ी और उपकेन्द्र को हर तिमाही गैस रिफिलिंग की मिलेगी सुविधा.
साहिबगंज में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए दो अरब की स्वीकृति.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत राज्य के आदिम जनजाति क्षेत्रों में 91 आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे.
झारखंड बाड़ी मासिक पत्रिका का प्रकाशन और इसे राज्य के आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित किया जाएगा.
मिलेट की खेती को 5 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाया जाएगा. अभी 40000 हेक्टेयर तक की है. वर्तमान में 50 करोड़ राशि का प्रावधान किया गया.
राज्य के सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क विद्यालय योजना के तहत स्कूल बैग दिया जाएगा. इसमें 57 करोड रुपए खर्च आएगा. इसका लाभ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को होगा. कुल 37 लाख बच्चों को इसका लाभ मिलेगा. बच्चों को 140 से 650 रुपये तक का बैग मिलेगा.
गोला-मुरी रोड 333 करोड़ में होगा फोरलेन
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से अटल शहरी विकास योजना के तहत 123 करोड़ की लागत से जामताड़ा शहरी जिला पूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
नक्सल मुक्त क्षेत्र बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बनाने की स्वीकृति दी गई.
पकरी बरवाडीह एनटीपीसी प्रोजेक्ट में 220/30 केवी का ट्रांसफार्मर सहित अधिकारियों के लिए 33 करोड़ की स्वीकृति मिली. अनगड़ा, राहे पथ में 112 करोड़ की लागत से पुल निर्माण की मंजूरी दी गई.
35 किलोमीटर लंबी गोला-मुरी रोड 333 करोड़ से फोरलेन किया जाएगा. 39 में शंखा से खजूरी तक 26 कमी को फोन लेने की 194 करोड़.
इसके अलावा सड़क, पुल की कई सौ करोड़ की कई योजनाओं की मंजूरी दी गई.
अल्पसंख्यक स्कूल गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में पुरानी पेंशन लागू होगी.
कोडरमा जिला में 5000 मत की कोल्ड स्टोरेज के लिए 11 करोड़ की योजना स्वीकृत.
बंता- राहे पथ रोड को दो लाने करने के लिए 178 करोड़ मंजूर .
प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना लागू रखा जाएगा.




