Ranchi: राजधानी सहित राज्य में मीट शॉप विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को खुले में प्रदर्शित किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित कर रांची एवं झारखंड के अन्य जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध रूप से मीट शॉप चलने वाले दुकानों पर रोक लगाने का निर्देश दिया. इसके अलावा, रांची नगर निगम और राज्य सरकार से पूछा गया कि मांस की दुकानों में जानवरों के शवों को काले शीशे के दरवाजे और पर्दे से ढके जाने पर जो रेगुलेशन है उसे लागू करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है.
कोर्ट ने राज्य के जिलों के डीसी एवं एसपी को निर्देश दिया है कि वह मीट शॉप विक्रेताओं के खिलाफ दो सप्ताह में जांच अभियान चलाएं, यह सुनिश्चित करें कि उनके पास लाइसेंस है या नहीं.जिन मीट शॉप विक्रेताओं के पास लाइसेंस नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई करें. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पक्ष रखा. अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पैरवी की.
प्रार्थी श्यामानंद पांडे की ओर से दायर जनहित याचिका में कहा गया है की रांची शहर सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे हुए बकरा एवं मुर्गियों को प्रदर्शित करते हैं, यह एफआईसीसीआई के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्ट के गाइडलाइन के विपरीत है. इसलिए इसे रोका जाना चाहिए.
