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Ranchi: मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जमीन के दाखिल-खारिज के मामलों को अविलंब निपटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है. सीएस ने स्पष्ट कहा है कि यह बात सामने आ रही है कि राज्य में दाखिल-खारिज कार्य में आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है. दाखिल-खारिज का कार्य कराने के लिए आवेदक को कई बार अंचल अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर लगाना पड़ता है. ऐसे में भविष्य में दाखिल-खारिज कार्य में दिक्कत नहीं हो इसे सभी उपायुक्तों को सुनिश्चित करना चाहिए. सीएस ने कहा है कि खाता एवं हल्का के अनुसार प्रत्येक सप्ताह दाखिल-खारिज से संबंधित प्राप्त आवेदन की समीक्षा की जानी चाहिए. इसके लिए एक माइक्रो प्लान तैयार करने का भी निर्देश उन्होंने दिया है. सीएस ने प्रपत्र तैयार कर दाखिल-खारिज के मामलों को निष्पादित करने का भी निर्देश दिया है.
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बता दें कि,सीएस ने राज्यभर में सक्सेशन म्यूटेशन के मामलों को भी अविलंब निपटाने का निर्देश जिले के अधिकारियों को दिया है. लंबित सारे मामलों को तेजी से निपटाने को कहा है,यह भी निर्देश दिया गया है कि बिना जांच के कोई भी म्यूटेशन के आवेदन रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए.
61 हजार से अधिक मामले लंबित
बता दें कि, राज्य में करीब 61 हजार से अधिक दाखिल-खारिज के मामले लंबित हैं. ये सारे मामले विभिन्न अंचलों में पेडिंग हैं. अधिकांश मामले एक माह से अधिक समय से लंबित है. कई माध्यमों से यह बात भी सामने आती है कि अंचलों में कर्मियों की मनमानी की वजह से मामले लटके रहते हैं,जिस वजह से लोगों को कई बार कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है.
