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सियासत झारखंड की : राज्यपाल और चुनाव आयोग पर टिकी निगाहें

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Ranchi: झारखण्ड का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. पिछले दो महीने से मौसम के साथ ही सूबे की राजनीतिक तपिश घटने का नाम नहीं ले रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई विधायक बसंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ साथ मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू और विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर लगातार प्रमुख विपक्षी पार्टी हमलावर है तो पिछले दो दिनों से महागठबंधन के सभी दल एकजुट होकर इनके बचाव में उतर गए हैं. राजभवन झारखंड की राजनीति की धुरी बनी हुई है. झारखंड में मचे सियासी घमासान के बीच अब सबकी निगाहें राज्यपाल और चुनाव आयोग पर टिकी हुई है. राज्यपाल दिल्ली में हैं और आज उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति से होनी है. सामान्य तौर पर देखा जाय तो राज्यपाल का गृह मंत्री से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है. राज्यपाल राज्य की स्थिति की रिपोर्ट गृह मंत्री को हर छह माह से एक साल में सौंपते रहते हैं.

लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ महीने से झारखंड में राजभवन रेस है उसे देखकर इस बार की राज्यपाल की रिपोर्ट और मुलाकात सूबे की सिसायत को लेकर काफी अहम माना जा रहा है. राज्यपाल गृह मंत्री से राज्य के ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे. जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पत्थर खदान लीज मामले को उठाया गया था और उसके बाद राज्यपाल ने तत्काल इस मामले पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से रिपोर्ट मांगी थी,

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उसके बाद से ही राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. जानकारी के अनुसार राज्यपाल गृह मंत्री के समक्ष इन विषयों को रखेंगे. इसके अतिरिक्त कांके के भाजपा विधायक समरी लाल पर गलत जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है. विधानसभा ने इस मामले पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल को भेज दिया है. समरी लाल पर कल्याण विभाग की जांच रिपोर्ट में गलत जाति प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर अपनी रिपोर्ट में सही पाया है. इसके बाद इसको लेकर भी सबकी निगाहें राज्यपाल पर टिक गयी हैं.

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा लगाए गए खनन लीज पट्टा मामले में मुख्य सचिव ने अपनी दस्तावेज रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया है. मालूम हो कि रघुवर दास द्वारा लगाए गए आरोप के बाद राज्यपाल ने इस पर मंतव्य के लिए निर्वाचन आयोग को भेजा था. इसके बाद निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव से इससे जुड़े कागजात मांगे थे. अब मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इससे जुड़े कागजात भेज दिया है.

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