Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सदन में विपक्ष को आड़े हाथों लिया साथ ही आपदा काल में सरकार कैसे चलाई इसके बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने सदन को दी. इस दौरान सीएम ने एक बड़ी बात कही. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जो स्थानीय नीति बनायी थी, वो कोर्ट में नहीं टीक सकी. हमारी सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनायेगी. हम इसपर विचार कर रहे हैं कि झारखंड में किस तरह से स्थानीय नीति बनायी जाये.
सरकार चलाने के लिए खर्च और आमदनी पर दिया ध्यान
अपने संबोधन की शुरूआत में सीएम ने कहा कि विपक्ष ने 22 वर्षों में 14 वर्षों तक झारखंड में शासन किया. हमें साढ़े तीन साल मिला है. दो वर्ष कोविड में ही घर में ताला लगाकर बैठे रहे. घर बैठकर क्या किया यह भी सदन को जानना चाहिए. हमलोगों ने सबसे पहले सरकार चलाने के लिए खर्च और आमदनी पर ध्यान दिया. सरकार के संसाधन के आधार पर ही सरकार काम करती है. संसाधन न हो तो सरकार ठप बैठ जाती है. बाबूलाल के समय सरप्लस बजट था जो बाद के दिनों में खजाना खाली हो गया. राज्य जाए गड्ढे में लेकिन खरीद बिक्री कर कैसे सत्ता हासिल करें इसपर ध्यान रहता था.
विपक्ष का आरोप है कि वर्तमान सरकार में बालू की लूट मची हुई है, खदानों की लूट हो रही है. जबकि माइंस में राजस्व कलेक्शन 2016 में 4120 करोड़ था. अभी राजस्व प्राप्ति 6902 करोड़ है. ये वही कंपनी दे रही है जो पूर्व में नहीं दे रही थी.
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केन्द्र कर रहा सौतेला व्यवहार
केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. कोविड के बाद विभाग ने महज दो महीने में PWD से 150 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया यह काम आज तक नहीं हुआ था. यह काम घड़ियाल के जबड़े से खाना छीनने जैसा है. चाहे वो कोल इंडिया हो या अन्य. इस फ़ॉर्मूला को 10 साल चलाया जाए तो राज्य को केंद्र सरकार से भीख नहीं मांगनी पड़ेगा बल्कि केंद्र को हम देंगे. वन विभाग में सेस लगाकर सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.
सीएम हेमंत ने तंज कसते हुए कहा, रघुवर दास ने नियुक्ति का ऐसा दरवाजा खोल दिया कि औंधे मुंह गिर गया. एक कहावत है खेत खाए गदहा, मार खाए जोलहा .
उन्होंने कहा कि 14 वर्षों तक विपक्ष ने राज्य को चौपट कर दिया. उसे व्यवस्थित करने में शून्य से काम करना पड़ा. नींव मजबूती पर कोई काम नहीं किया गया. संसाधन कैसे आएगा इस पर भी काम नहीं हुआ. यह राज्य यदि सोने का अंडा देती है तो उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा. राज्य में सबसे ज्यादा केंद्र सरकार का उपक्रम है. लेकिन राज्य को खोखला करके रख दिया है.
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…तो झारखंडियों को नहीं मिलती नौकरी
सीएम ने कहा कि अगर हम इनके पदचिन्हों पर चले होते तो इस राज्य में एक भी झारखंडी को नौकरी नहीं मिलती. आज के दिन में यूपी बिहार के बच्चे नौकरी पा रहे हैं. हमेशा मांग उठती है खतियान आधारित नियोजन नीति बनाओ. लेकिन खतियान के आधार पर कभी भी नियोजन नीति नहीं बनेगी.
उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जो स्थानीय नीति बनायी थी, वो कोर्ट में नहीं टीक सकी. हमारी सरकार खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं बनायेगी. वर्तमान सरकार इस पर विचार कर रही है कि राज्य में किस तरह से स्थानीय नीति बनायी जाये.
स्थानीय नीति को नहीं मानेगा कोर्ट
स्थानीय नीति को कोर्ट कभी नहीं मानेगा. लेकिन यह कैसे बनेगा हमें पता है. स्थानीय नीति हमारे एजेंडे में है. नियोजन नीति भी हमारे एजेंडे में है. आज हम बैटिंग कर रहे हैं और ये फिल्डिंग कर रहे हैं. हमें पता है कि किस बॉल पर छक्का मारेंगे, किस बॉल पर चौका और किस बॉल पर दौड़कर रन लेंगे. सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में मिली गंदगी की सफाई कर रहे हैं.
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झारखंड की योजना दूसरे राज्य कर रहें कॉपी
सीएम ने कहा कि विपक्ष में बैठे लोगों ने ही 1985 का स्थानीय नीति बनाया है और अब कहते हैं कि 1932 बना दो. दो साल में ही बदल गया. झारखंड नियुक्ति नियमावली को ऐसा बनाया गया है कि यहां के लोगों को नौकरी मिले. हमारी कार्ययोजना को दूसरे राज्य कॉपी कर रहे हैं. सबसे पहले यूनिवर्सल पेंशन स्कीम शुरू किया. सभी जाति धर्म के लिए है यह स्कीम विधवा, वृद्ध, एकल महिला को भी पेंशन दे रहे हैं.
रोजगार देने की बात कही थी नौकरी नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक महीने में 20 हजार नियुक्तियां करेंगे. अभी 7267 पदों की सूची कर्मचारी चयन आयोग को दी है. 2898 पदों के लिए विज्ञापन भी निकल गया है. साथ ही सीएम ने अपने चुनावी घोषणा में रोजगार देने के मुद्दे पर भी बोला. उन्होंने कहा, मैंने 5 लाख रोजगार देने की बात कही थी. नौकरी देने की बात नहीं की.
75 प्रतिशत आरक्षण निजी क्षेत्र में लागू किया. कोल इंडिया से एक करोड़ का कार्य हमारे विस्थापित ही करेंगे. अब इस राज्य में कोई भी जमीन अधिग्रहण 2013 के एक्ट के अधीन होगा.
सदन में सीएम हेमंत की कही मुख्य बातें :
- ·एक महीने में निकलेगी 20 हजार नौकरियों की वैकेंसी
- 100 यूनिट तक खर्च करनेवाले विधायकों को मुफ्त बिजली
- मसानजोर डैम के पास कनाल बनाने का काम लगभग पूरा
- गंगा का पानी शुद्ध कर लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे स्वच्छ जल
- साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़ जिले को मिलेगा पानी
- नई होल्डिंग टैक्स नीति ला रही है सरकार
- 350 स्क्वायर फिट तक बने मकान पर टैक्स नहीं
- सभी 24 जिलों में खुलेंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल
- स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी में सरकार
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का बजट 25 से बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया
- राज्य के सभी जिलों में खेल पदाधिकारी नियुक्त
- ओलंपकि की तैयारी अब झारखंड में भी
- सरकारीनौकरी में अब खिलाड़ियों को मिलेगा आरक्षण
- फेडरेशन बनाकर वनोपज में किसानों के बनेंगे सहभागी
- झारखंड की पर्यटन नीति बनकर तैयार, टूरिस्ट बढ़ेंगे
- टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 2000 से अधिक बच्चियों को नौकरी दिया
- विगत वर्षों में मात्र 707 नक्सली घटनाएं हुई हैं
- 500 नक्सली गिरफ्तार, 13 नक्सलियों ने किया सरेंडर
- इसी सत्र में विधायक मद बढ़ाने पर फैसला लेगी सरकार
- इसी कार्यकाल में विधायक आवास का करेंगे गृह पूजन
- नये सचिवालय भवन का निर्माण भी हो जाएगा पूरा
