Ranchi : नगर विकास विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी से रांची के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट से प्रशिक्षत 15 युवाओं को सोमवार को नियुक्त पत्र सौंपा गया. ये राज्य के वैसे छात्र हैं जो महज दसवीं की परीक्षा पास कर दो महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं.
इन सभी युवाओं को पुणे जैसे शहर की कंपनियों ने अच्छे पैकेज पर नियुक्त किया है. नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नगरीय प्रशासन निदेशालय कार्यालय में बड़की सरैया नगर पंचायत के ऐसे ही 15 युवाओं को मात्र दो माह के प्रशिक्षण पर प्रतिमाह 17 हजार पांच सौ रुपये की सैलरी पर नियुक्ति पत्र दिया गया. ये वो छात्र हैं जो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट और कुछ स्नातक की शिक्षा ले रहे हैं.
कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव, सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी, संयुक्त निदेशक प्रवीण बी बाचव, राज्य मिशन प्रबंधक कुमार बम, स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के पीआरओ अमित कुमार व कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे.
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निदेशक ने दिया नियुक्ति पत्र
नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव ने युवाओं को नियुक्ति पत्र देने से पहले कई आवश्यक सुझाव भी दिये. विजया जाधव ने कहा कि आप सभी युवाओं को यहीं नहीं रुकना है. आप अपने कार्य में निपुण होकर आगे का अवसर तलाशें और आगे की पढ़ाई भी जारी रखें.
अपने शहर से दूर जा रहे हैं तो संयमित होकर कार्य करें और अपनी आमदनी से कुछ बचत कर परिवार को भी आर्थिक मदद पहुंचायें.
उन्होंने युवाओं से यह भी आग्रह किया कि वो ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को इन योजनाओं के बारे में बतायें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके.
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दीनदयाल योजना के तहत मिली नौकरी
दरअसल दीननदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक के तहत बड़की सरैया नगर पंचायत के कुल 16 युवकों को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमेकिल एंड इंजीनियरिंग सेंटर सीपीटे में प्रशिक्षण दिया गया था.
इन्हें जॉब रोल पर आवासीय प्रशिक्षण दिया गया था जिसके बाद पुणे की जयहिंद ऑटोटेक इंडस्ट्रीज ने 16 में से 15 युवाओं को कैंपस सेलेक्शन के तहत 17500रु/ प्रति माह पर रख लिया है और राज्य सरकार के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किया है. ये सभी युवा 22 नवंबर को ही पुणे के लिए रवाना हो गये.
ये युवा इंजेक्शन मशीन, मॉडलिंग मशीन और एक्जेक्यूटर चलाने के लिए प्रशिक्षण लिये हैं. खास बात ये भी है कि इन युवाओं को नौकरी लगने के बाद भी तीन माह तक राज्य सरकार 1500 रुपये प्रति माह की दर से सहयोग राशि भी देगी.
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