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आदिवासियों के जातिगत सर्टिफिकेट का मसलाः कोई कर रहा समर्थन, तो कोई विरोध

Amit Jha

Ranchi : TAC (जनजातीय परामर्शदातृ परिषद) की 27 सितंबर को बैठक हुई. सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में फैसला लिया गया कि आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र एक बार ही बनेगा. जाति प्रमाण पत्र बनाने में बार-बार हो रही परेशानी से बचने को ऐसा किया जायेगा. अब यह सर्टिफिकेट आजीवन वैध होगा.

जनगणना में सरना धर्म का कॉलम रखने का प्रस्ताव सरकार राज्यपाल के जरिये केंद्र को भेजेगी. सरकार भले इस निर्णय के जरिये जनजाति समाज का भरोसा जीतने में लगी हो पर राह इतनी आसान नहीं है.

इस फैसले को लेकर जनजाति समाज से जुड़े संगठन ही एकमत नहीं हो रहे. कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई सराहना कर रहा. भाजपा इसे महज आइवॉश बता रही.

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आईवॉश के सिवा कुछ नहीं : रघुवर दास

पूर्व सीएम रघुवर दास के मुताबिक जनता को ज्वलंत मसलों से डायवर्ट करने को यह फैसला लिया गया है. सरकार हर मसले पर बस आइवॉश करने में लगी है. नियोजन नीति और दूसरे मुद्दों पर ठोस काम करने के बजाय लोगों को गुमराह किया जा रहा है.

पूर्व विधायक और प्रदेश भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रमुख शिवशंकर उरांव के मुताबिक एक तो टीएससी का गठन ही असंवैधानिक है. टीएसी के गठन में राजभवन की उपेक्षा हेमंत सरकार द्वारा की गयी है. छत्तीसगढ़ के उदाहरण को सत्तारूढ़ दल उदाहरण बताते हैं तो उन्हें पता हो कि सुप्रीम कोर्ट में वहां के सरकार के फैसले को गलत बताया जा चुका है. टीएसी को फैसले लेने का अधिकार नहीं है.

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इस वैधानिक बॉडी को केवल राज्यपाल को सुझाव देने का अधिकार है. जिस तरह से एससी वर्ग के मामले में प्रावधान है कि सिख, हिन्दू, बौद्ध जैसे धर्मों को छोड़कर अगर वह मुस्लिम, इसाई धर्म में शामिल होता है तो एससी की मान्यता खारिज हो जाती है. इसी तरह के प्रावधान की मांग एसटी समाज के लिए बार-बार हो रही.

पूर्व दिग्गज कांग्रेसी और प्रतिभावान नेता कार्तिक उरांव ने भी 1970 में इस प्रावधान को अपनाने की बात कही थी. 26 फीसदी आदिवासी की आबादी वाले राज्य में 6 फीसदी से अधिक सरना समाज के लोग धर्मांतरित हो चुके हैं. ऐसे में आजीवन सर्टिफिकेट का मसला और गंभीर सवाल खड़े करेगा.

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शिवशंकर के मुताबिक यूपीए-2 के दौरान सांसद सुदर्शन भगत ने केंद्र सरकार से सदन में सरना धर्मावलंबियों के लिए जनगणना कराये जाने पर सवाल पूछा था. जनजातीय विभाग के केंद्रीय मंत्री किशोर चंद्र देव ने ऐसा किये जाने में असमर्थता जतायी थी.

ट्राइबल कमिशन के चेयरमैन और वर्तमान में झारखंड सरकार में मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी इस बात पर सहमति जतायी थी. अब आजीवन सर्टिफिकेट और सरना धर्म कोड के मसले पर पॉलिटिकल ड्रामा कांग्रेस पार्टी कर रही है.

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धर्म परिवर्तन पर भी एसटी का लाभ कैसेः जनजाति सुरक्षा मंच

जनजाति सुरक्षा मंच के प्रांतीय संयोजक संदीप उरांव कहते हैं कि यह सरासर आदिवासी विरोधी चाल है. एक बार बना सर्टिफिकेट आजीवन मान्य रखा जाना कहीं से भी ठीक नहीं है. अगर सर्टिफिकेट बन जाने के बाद कोई आदिवासी अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी, पैसा एवं अन्य लाभ का उन्हें क्यों मिले, यह सवाल है.

ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान द्वारा ट्राइबल समाज के लिए प्रदत्त हक और अधिकार से वे वंचित हो जायेंगे. ऐसे फैसलों से गैर जनजातियों का आरक्षित पदों पर प्रवेश होने का संभावना बनी रहेगी.

ऐसे में जाति प्रमाण पत्र अलग-अलग कार्यों के लिए अवसर विशेष पर निर्गत किया जाना ही ठीक रहेगा. संदीप के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2004 (केरल बनाम चंद्रमोहन) में एक फैसला सुनाया था.

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इसमें कहा था कि जो जनजाति समाज का सदस्य अगर अपनी जातिगत रूढ़ि और प्रथा, विवाह, विरासत, उत्तराधिकार इत्यादि को परित्याग कर अन्य धर्मों में चला जाये तो उन्हें जनजाति समाज का सदस्य स्वीकार नहीं किया जा सकता.

ऐसी स्थिति में भी आजीवन जाति प्रमाण पत्र निर्गत होना ठीक नहीं है. सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना ही होगा.

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बीपी मंडल की रिपोर्ट के मुताबिक भी कहा गया है कि अगर कोई एसटी कैटेगरी का व्यक्ति मिशनरी, मुस्लिम धर्म अपना ले तो वह ओबीसी-2 कैटेगरी में माना जायेगा. ऐसे में जनजाति समाज की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाये.

राज्य में धरातल पर इसका पालन नहीं हो पा रहा. मिशनरियों और अन्य की शह पर सरकार उन्हें दोहरा लाभ देने के मिशन पर है. केंद्रीय युवा चाला विकास समिति और झारखंड आदिवासी सरना समिति ने भी सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की बात कही है.

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सरकार का फैसला वाजिब

संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन ने सरकार से सहमति जतायी है. संगठन के कुलभूषण डुंगडुंग सहित अन्य लोगों ने इस निर्णय का समर्थन एवं स्वागत किया है. कहा कि आदिवासियों की शिक्षा नियोजन तथा अन्य कार्यों में काम आने वाली जाति प्रमाण पत्र की विसंगतियों को दूर करना जरूरी है.

अब सरकार ने एक बार बने जाति प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने की घोषणा कर दी है जो स्वागत योग्य है. जातीय जनगणना में सरना धर्म कोड कॉलम के प्रस्ताव को केंद्र को भेजने के साथ आदिवासियों को कृषि शिक्षा गृह एवं अन्य प्रकार के ऋण उपलब्ध कराने एवं भूमि संबंधी अवैध हस्तांतरण को रोक लगाने सहित अन्य फैसला भी सही है.

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