Hazaribagh : संवेदक संघ हजारीबाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधानसभा में मिलकर ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में संवेदक संघ ने कहा है कि विकास कार्यों के क्रियान्वयन में संवेदक के लगे सिक्योरिटी मनी को वापस किया जाय.
संवेदकों ने कहा है कि कोरोना महामारी में संवेदकों को काफी अधिक नुकसान हुआ है. इस कारण संवेदकों के पास पूंजी का अभाव हो गया है. वर्तमान समय में विकास कार्य में गति नहीं मिलने की पूरी संभावना है.
भारत सरकार ने पिछले कोरोना के समय ही संवेदकों के क्रियान्वित कार्यों का सिक्यूरिटी मनी वापस करने का आदेश पारित किया है. झारखंड सरकार संवेदकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सिक्यूरिटी मनी वापस करे, ताकि संवेदक पुन: कार्य करने में सक्षम हो सकें.
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दूसरी ओर छोटे तथा मध्यम वर्ग के संवेदक निविदा से बाहर हो जा रहे हैं. इसलिए 20 से 30 प्रतिशत अग्रधन जमा करने का पूंजी उनके पास नहीं है. कर्ज लेकर जमा भी करते हैं, तो कार्यात्मक पूंजी का अभाव हो रहा है.
पूंजीपति संवेदक ही दस प्रतिशत से अधिक राशि जमा कर निविदा में भाग ले रहे हैं. इस कारण संवेदक कर्ज में डूबते जा रहे हैं. आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कार्य प्रगति एवं गुणवता पर प्रभाव पड़ रहा है.
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संवेदकों ने सरकार से आग्रह किया है कि न्यूनतम दस प्रतिशत की अधिसीमा समाप्त करने के निर्णय पर पुर्नविचार कर पुन: दस प्रतिशत न्यूनतम दर को लागू करने पर विचार करे.
मुख्यमंत्री को ज्ञापन देनेवालों में संवेदक संघ के अध्यक्ष दीपक कुमार मेहता, सचिव मुकेश कुमार, मुख्य संरक्षक दीपक कुमार, अजय कुमार सिंह, उपाध्याय संजय उपाध्याय, कोषाध्यक्ष पवन गुप्ता सहित अन्य शामिल थे.
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