Ranchi: प्रदेश भाजपा ने TAC (ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों लिये गये फैसले को असंवैधानिक बताया है. इसे लेकर पार्टी नेताओं ने रविवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के पास फरियाद की. प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव सहित अन्य नेताओं ने उन्हें ज्ञापन भी दिया. कहा कि टीएसी पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा निरुपित गैर संवैधानिक जनजाति सलाहकार परिषद की नियमावली को तत्काल खारिज करें. टीएसी के अध्यक्ष के रूप में जनजाति समुदाय के ही योग्य, शिक्षित व्यक्ति को लाये जाने की परंपरा शुरू हो. इसमें कम से कम एक सदस्य के तौर पर भी उन्हें (पुरुष, महिला) शामिल किया जाये. गैर विधायक जनजाति महिला सदस्य को भी एक स्थान मिले. भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने दारोगा रूपा तिर्की हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की भी मांग राज्यपाल से की.
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पांचवीं अनुसूची का उल्लंघन
दीपक प्रकाश के अनुसार देश के दबे कुचले, शोषित पीडित जनजाति समुदाय के हितों की रक्षा के लिये भी संविधान में विशेष प्रावधान किये गये हैं. झारखंड पांचवीं अनुसूची क्षेत्र वाला प्रदेश है. इस कैटेगरी वाले राज्य में जनजाति बहुल इलाकों के शासन प्रशासन और नियंत्रण के लिये विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं. जनजाति सलाहकार परिषद के गठन में राज्यपाल को प्रमुखता दी गयी है. राज्यपाल को परिषद के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, परिषद के अध्यक्ष और उसके अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति का अधिकार है. परिषद के अधिवेशनों के संचालन और अन्य अधिकार भी हैं. पर राज्य सरकार ने पांचवीं अनुसूची के इन प्रावधानों का उल्लंघन किया है. राज्य मंत्री परिषद के द्वारा जनजाति सलाहकार परिषद के संचालन नियमावली तैयार की गयी जो गैर संवैधानिक है.
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सीएम नहीं हो सकते टीएसी के प्रमुख
जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति का पूरा अधिकार राज्यपाल के हाथों में होता है. इससे संबंधित नियमावली बनाने का अधिकार भी राज्यपाल का ही दायित्व है. पूरे संविधान के अंतर्गत किसी अनुच्छेद में राज्य के सीएम को जनजाति सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है.
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