
Ranchi : राज्यभर के पंचायत प्रतिनिधि शनिवार को रांची में जुटे. इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े 500 से भी अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भाग लिया. पुराने विधानसभा भवन के विधायक सभागार में सभी ने एक स्वर से सरकार से अवधि विस्तार के लिए गुहार लगायी. राज्य मुखिया संघ के महासचिव अनुप कुमार ने कहा कि जनवरी तक ही पंचायतों का कार्यकाल शेष है.
इसके बाद फिर से सारी व्यवस्था ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में चली जायेगी. ऐसे में सरकार को गांव की सरकार को अगला पंचायत चुनाव होने तक अवधि विस्तार देना चाहिए. इसके लिए अगले सप्ताह सीएम, मंत्री औऱ विभागीय पदाधिकारियों को मांग पत्र दिया जायेगा. कार्यक्रम में राज्य मुखिया संघ के अध्यक्ष विकास महतो सहित कई अन्य भी उपस्थित थे.

बीडीओ, सीओ के भरोसे गांव की पहचान नहीं
बोकारो मुखिया संघ के प्रमुख अजय कुमार सिंह ने कहा कि गांव के विकास के बिना किसी देश समाज का विकास नहीं हो सकता. देश में पंचायती राज व्यवस्था का असल उद्देश्य यही रहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जितना अधिक से अधिक हो, उतना बेहतर. झारखंड बनने के 10 सालों बाद जाकर 2010 में पहली बार पंचायत चुनाव हुए. इससे कई चुनौतियों से जूझ रहे गांवों में विकास की उम्मीद बंधी.
इसके बाद 2015 में दूसरी बार पंचायत चुनाव हुए. ग्राम सभा और पंचायतों के जरिये गांवों में विकासपरक योजनाओं पर तेजी से काम हुआ. दुर्भाग्य से इस साल समय पर चुनाव नहीं हो सके. फिर से बीडीओ, सीओ के भरोसे सारी व्यवस्था चली जायेगी. जल, जंगल और जमीन के मुद्दे पर हेमंत सरकार संवेदनशील रही है. ऐसे में सरकार को पंचायती राज व्यवस्था को अगली व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में पहल करनी चाहिए.




