
NewDelhi : चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत द्वारा रणनीतिक तौर पर बड़ा कदम उठाये जाने की सूचना आयी है. उधर पाकिस्तान से लगी सीमाओं के जरिए भी घुसपैठ की कोशिशें तेज हुई हैं. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत कई बार टू-फ्रंट वॉर की बात कर चुके हैं. तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी चीन और पाकिस्तान से खतरे को लेकर कई बार बात की है.
अब खबर यह है कि सुरक्षा बलों को अब 10 के बजाय 15 दिन की लड़ाई के लिए हथियारों और गोला-बारूद का स्टॉक तैयार करने का अधिकार मिल गया है. बता दें कि अबतक सेना को 10 दिन के युद्ध के लिए जरूरी स्टॉक जमा करने की छूट थी.
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50,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा उपकरण खरीदे जायेंगे
इस नियम के मद्देनज सेना अगले कुछ महीनों में 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम खर्च कर देसी और विदेशी स्त्रोतों से विभिन्न तरह के रक्षा उपकरण और गोला-बारूद खरीदेगी. सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार सरकार का यह कदम चीन और पाकिस्तान के साथ टू-फ्रंट वॉर की संभावनाओं को देखते हुए तैयारी पुख्ता करने की दिशा में देखा जा रहा है.
जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों के लिए स्टॉक की सीमा बढ़ाने का फैसला कुछ समय पहले लिया गया था. न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार एक सरकारी सूत्र ने कहा, दुश्मन के साथ 15 दिन की इंटेस लड़ाई के लिए रिजर्व तैयार करने के लिए कई तरह के वेपन सिस्टम और गोला-बारूद खरीदे जा रहे हैं.
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पहले 40 दिन के युद्ध का स्टॉक रखती थी सेना
सेनाओं को पहले 40 दिन की लड़ाई के लिए स्टॉक रखने की छूट थी. लेकिन युद्ध के बदलते तरीकों और हथियार व गोला-बारूद की स्टोरेज में आने वाली परेशानियों के चलते इसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया था. लेकिन उरी हमले के बाद एहसास हुआ कि युद्ध के लिए स्टॉक कम है.
तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में मंत्रालय ने सेना, नौसेना और वायुसेना के उप-प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों को 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया था. तीनों सेनाओं को 300 करोड़ रुपये की इमर्जेंसी फायनेंशियल पावर भी दी गयी थी जिससे वे युद्ध लड़ने में काम आने वाला कोई भी उपकरण खरीद सकती हैं.




