
New Delhi : नेशनल मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) की जगह नया संगठन बनाने के प्रस्तावित कानून के खिलाफ 12 घंटे के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को वापस ले लिया है. विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजे जाने के बाद हड़ताल वापस ली.
समिति को बजट सत्र से पहले रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) विधेयक को शुक्रवार को संसद में पेश किया गया था. इसमें एमसीआई के स्थान पर नया संगठन बनाने के अलावा होम्योपैथी एवं आयुर्वेद के चिकित्सकों के एक ‘‘ब्रिज कोर्स’’ करने के बाद उन्हें भी एलोपैथ चिकित्सा करने की अनुमति देने का प्रावधान है.
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आठ घंटे के बाद हड़ताल वापस
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आईएमए के केके अग्रवाल ने कहा, ‘‘हमने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, क्योंकि विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है. इसमें विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य हैं और अब सार्थक चर्चा होनी चाहिए. हम समर्थन के लिए लोकसभा के सभी सदस्यों के आभारी हैं.’’ आईएमए की तरफ से आहूत हड़ताल आज आठ घंटे चली. विपक्षी दलों के साथ ही चिकित्सकों के विरोध के बाद विधेयक को समिति के पास भेजा गया.
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विधेयक चिकित्सा पेशेवरों के लिए लाभदायक : स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा
आईएमए यह कहते हुए विधेयक का विरोध कर रहा है कि इससे चिकित्सा पेशेवर पूरी तरह नौकरशाही के प्रति जवाबदेह होंगे. इससे उनका कामकाज ‘‘बुरी तरह’’ प्रभावित होगा. उसने आज के दिन को ‘‘काला दिवस’’ घोषित किया था. इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में कहा कि संदेहों को दूर करने के लिए आईएमए के साथ बातचीत जारी है. उन्होंने कहा, ‘‘बातचीत जारी है. हमने उनकी बात सुनी है और अपने विचार भी रखे हैं.’’ नड्डा ने राज्यसभा में कहा, ‘‘यह विधेयक चिकित्सा पेशेवरों के लिए लाभदायक है.’’ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की थी.
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