खदान नीलामी मामले में हेमंत के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर क्यों बौखला गयी है भाजपा

Faisal Anurag

कोयला खदानों की नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झारखंड सरकार की याचिका ने भाजपा की बौखलाहट को बढ़ा दिया है. बाबूलाल मरांडी जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, ने हेमंत सोरेन पर जिस तरह राजनीतिक हमला किया है वह इसी बेचैनी को प्रकट कर रहा है. बाबूलाल मरांडी ने यूपीए सरकार के कोलगेट मामले को उठा कर सोरेन सरकार को घेरने का प्रयास किया है.

लेकिन हेमंत सोरेन ने तीखे अंदाज में इसका जवाब दिया है. खदान नीलामी के मामले को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के नजरिए से नहीं देखा जा सकता. यह झारखंड की अस्मिता और लोगों के अधिकरों से जुडा एक बड़ा सवाल है. केंद्र और झारखंड भाजपा दोनों को ही यह जवाब देना होगा कि कारपारेट घरानों को सौंपने से क्या देश और लोगों के हितो की रक्षा होगी. या चंद कारपोरेट उससे लाभान्वित होंगे.

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झारखंड के राजस्व की बात कर भाजपा बचाव कर रही है लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया का झारखंड का अनुभव बेहतर नहीं है. बाबूलाल मरांडी भूल गये कि उनकी पार्टी ने खुद ही अडानी पावर प्रोजेक्ट का गोड्डा में विरोध किया था.

भाजपा सहयोगी आजसू ने हेमंत सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार का समर्थन कर भाजपा को एक तरह से झटका ही दिया है. हेमंत सोरेन ने इस पूरे प्रकरण को झारखंड की अस्मिता और आकांक्षा का पर्याय बता कर राजनीतिक समर्थन हासिल किया है.

भाजपा नेताओं को दो टूक लहजे में उनका जवाब है कि खनन क्षेत्र के अधिकार सुनिश्चित कर ही राज्य सरकार आगे बढेगी. आज के राजनीतिक माहौल में यह कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है. यही कारण है कि सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन को आदिवासियों और अन्य झारखंडियों का कर भरपूर समर्थन मिल रहा है. भाजपा की कोशिश है कि वह 2012 के दिनों के उस कोयला घोटाले को लोगों की स्मृति में ताजा करे. मरांडी और अन्य भाजपा नेता इसी पर फोकस कर रहे हैं.

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अभी सात माह पहले तक रघुवर दास ने झारखंड के दरवाजे निजीकरण के लिए खोलने की हर मुमकिन कोशिश की. लेकिन निवेश जृटाने में सफल नहीं मिल सकी. बड़े तामझाम के साथ जिन कंपनियों के साथ एमओयू हुए वे धरातल पर कितने उतरे हैं, इसका आकलन करने का समय आ चुका है. रघुवर दास भी मोदी के सपने को झारखंड में उतारने की बात करते थे. और अब मरांडी भी कह रहे हैं कि मोदी के रहते लूट नहीं हो सकती.

रघुवर दास भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे. और निजी कंपनियों को झारखंड में आमंत्रित करने के लिए न केवल छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम में संशोधन किया बल्कि भूमि कानूनों को बदल दिया. जनदबाव में भाजपा सरकार को संशोधन से तो पीछे हटना पड़ा.

लेकिन इसके लिए अनेक ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें लोगों के उन अधिकारों पर हमला हुआ जिनकी इजाजत जमीन लेने के लिए पूर्व शर्त रही है. यूपीए ने भू अर्जन के मामले में लोगों के अधिकार के जो कानून बनाए थे उसे भी भाजपा ने झारखंड में संशोधित कर कारपोरेट घरानों को आकर्षित किया.

मोमेंटम झारखंड की दर्दनाक दास्तान को ले कर तो अनेक खबरे प्रकाशित हो चुकी हैं. और हाथी उड़ने के बजाय बैठ गया.

इस पृष्ठभूमि में खदानो की नीलामी को देखे जाने की जरूरत है. झारखंड का कर्णुपरा एरिया जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होगा उसका सोशल आडिट करने का यही समय है. अब भी ऐसे हजारों दर्दनाक अनुभव झारखंड के आम लोगों के पास है. जिनकी जमीन तो ली गयी लेकिन मुआवजा के लिए वे अब भी तरस रहे हैं. झारखंड के लोगों के लिए नीलामी कोई सामान्य घटना साबित नहीं होन जा रही है.

क्योंकि अतीत की त्रासदी तो यही बताती है.  इसलिए जब हेमंत सोरेन की सरकार ने केंद्र के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया तो झारखंड बनने के बाद पहली बार झारखंडियों को और कोयला मजूदरों को लगा कि उनकी आवाज को कोई तो महत्व दे रहा है. सकरारों का हित लोगों की छोटी बडी आकांक्षाओं से जुडा है न कि कारपारेट घरानों से. दुनिया के जिन इलाकों में में कारपोरेट को खनन के अधिकार दिए गए हैं वहां की जनता की तबाही सामने है.

नाइजीरिया का दर्द हो या कीनिया का या लातिनी अमरीका के देशों का. हर जगह व्यपाक असंतोष है. और लोग सड़कों पर प्रतिकार भी कर रहे हैं. बोलिविया में भी खनन विरोधी आंदोलन हो रहे हैं. भले ही यह संदर्भ दूसरे खान से जुड़ा है. अस्ट्रेलिया को ही ले लीजिय. वहां अडानी जब खनन के लिए गए तो भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. उन देशों में तो पर्यावरण का सवाल आज राजनीति में सर्वोपरि है.

जब विदेशी निवेश के दरवाजे भी खेले गए हैं तो सूचनाओं की इस ग्लोबल दुनिया में हर एक देश के लोग दूसरे के अनुभवों के आधार पर ही राजनीतिक फैसले लेने लगे हैं. झारखंड के लोग तो लंबे समय से विकास की पूरी अवधारणा पर ही बहस की मांग कर रहे हैं.

झारखंड की इस मांग को देर तक टालना उचित नहीं है. कोविड 19 संकट के बीच आर्थिक सुधारों के नाम पर जिस तरह अनेक राज्यों में श्रम कानून बदले गए हैं और एक नए केंद्रीय श्रम कानून लाए जाने की बात की जा रही है, इससे लोगों का अंदेशा प्रबल होना लाजिमी ही है.

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