अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को मिला पहला दान, मोदी सरकार ने नकद में दिया एक रुपया

New Delhi: केंद्र ने अयोध्या में ‘‘विशाल और भव्य’’ राम मंदिर के निर्माण के लिए बुधवार को 15 सदस्यीय एक स्वतंत्र ट्रस्ट का गठन किया. इस ट्रस्ट का नाम श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है. जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट में 15 सदस्य होंगे. इनमें 9 स्थायी और 6 नामित सदस्य होंगे.

ट्रस्ट को केंद्र की ओर से एक रुपये का नकद दान भी मिला है, जो ट्रस्ट को मिला पहला दान है. मोदी सरकार ने पहले दान के तौर पर एक रुपया नकद दिया ताकि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की दिशा में ट्रस्ट काम शुरू कर सके. 

गौरतलब है कि यह दान ट्रस्ट को केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्रालय में अवर सचिव डी. मुर्मू ने दिया. उन्होंने यह भी कहा कि ट्रस्ट अचल संपत्ति सहित बिना किसी शर्त के किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में दान, अनुदान, अंशदान, योगदान ले सकता है.

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देश के करोड़ों लोगों की तरह यह विषय मेरे हृदय के करीब: मोदी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के कुछ देर बाद मोदी ने राम मंदिर निर्माण की ‘‘वृहद योजना’’ और इसके लिए ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ नामक ट्रस्ट के गठन की लोकसभा में सूचना दी.

राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट की घोषणा करते हुए मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों लोगों की तरह यह विषय मेरे हृदय के करीब है और इस बारे में बात करना मैं अपने लिए एक बड़ा सौभाग्य मानता हूं. पीएम मोदी ने कहा इस ट्रस्ट के पास राम मंदिर निर्माण और इससे जुड़े विषयों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय करने के अधिकार होंगे. ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में होगा. 

मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का निर्णय राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में बीते नौ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के अनुरूप है. गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने लंबे समय से लंबित इस धार्मिक मुद्दे का समाधान करते हुए अयोध्या में संबंधित स्थल पर राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था.

केंद्र को इसके ट्रस्ट निर्माण के लिए तीन महीने का समय दिया था. उच्चतम न्यायालय की तीन महीने की समयसीमा चार दिन बाद खत्म होने वाली थी. जिसे देखते हुए ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’ नाम से एक ट्रस्ट गठित किया गया. 

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ये होंगे ट्रस्टी

केंद्र ने ट्रस्ट में शामिल ट्रस्टियों के नामों की घोषणा भी कर दी है. जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता के. परासरण, जगदगुरु शंकराचार्य, ज्योतिषपीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज (इलाहाबाद), जगदगुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्नतीर्थ जी महाराज (उडुपी के पेजावर मठ से), युगपुरुष परमानंद जी महाराज (हरिद्वार), स्वामी गोविंददेव गिरि जी महाराज (पुणे) और विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र (अयोध्या) शामिल हैं.

इसके अतिरिक्त कुछ और न्यासी भी होंगे. जिसमें अयोध्या से होम्योपैथिक चिकित्सक अनिल मिश्रा, अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में पटना से के. चौपाल और निर्मोही अखाड़ा की अयोध्या बैठक से महंत दिनेंद्र दास शामिल हैं. दो प्रमुख हिंदू नामित सदस्यों के नामों पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बहुमत से फैसला लेंगे.

एक हिंदू प्रतिनिधि को केंद्र सरकार मनोनीत करेगी, जो आईएएस सेवा में कार्यरत होगा और भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर या उससे नीचे के रैंक का नहीं होगा. उक्त प्रतिनिधि पदेन होगा. एक हिंदू प्रतिनिधि को उत्तर प्रदेश सरकार मनोनीत करेगी.

प्रतिनिधि ऐसा आइएएस अधिकारी होगा जो उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव पद से नीचे के रैंक का न हो. अयोध्या के जिला कलेक्टर इसके पदेन ट्रस्टी होंगे, जो हिंदू होंगे. यदि अयोध्या का जिला कलेक्टर हिंदू न हो तो अतिरिक्त कलेक्टर, जो हिंदू हो उसे पदेन सदस्य बनाया जाएगा.