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पत्थलगड़ी गांवों में हो रहा मानवाधिकार का हनन, चुप है झारखंड सरकार- महासभा

Ranchi: खूंटी जिला में पत्थलगड़ी को लेकर हो रहे मानव अधिकार हनन को लेकर झारखंड जनाधिकार महासभा ने चिंता जतायी है.

महासभा ने मुख्य सचिव डीके तिवारी से कई बार इस बावत मुलाकात करने के लिए समय मांगा, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद महासभा ने 9 अक्टूबर 2019 को मुख्य सचिव को कार्यालय में संलग्न अपील जमा की है.

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मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महासभा के डेविड सोलोमन ने कहा कि झारखंड सरकार के सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी के रवैये से यह स्पष्ट है कि सरकार पत्थलगड़ी गांवों में हुए व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों पर चर्चा नहीं करना चाहती है.

‘पत्थलगड़ी के विरुद्ध सरकार की दमनकारी नीति’

डेविड सोलोमन ने ये भी बताया कि महासभा की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया कि पत्थलगड़ी सरकार की आदिवासियों के प्रति कुछ नीतियों के विरुद्ध एक शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया हैं.

इन नीतियों में मुख्य रूप से शामिल हैं- भूमि अधिग्रहण कानूनों में बदलाव की कोशिशें, आदिवसियों के सोच-विचार को समझने और संरक्षण करने में विफलता, ग्राम सभा की सहमति के बिना योजनाओं का कार्यान्वयन, पेसा व पांचवी अनुसूची प्रावधानों को लागू न करना व मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन.

पत्थलों पर लिखी अधिकांश संवैधानिक व्याख्याएं शायद गलत या अतिकथन हैं, लेकिन वे लोगों के वास्तविक मुद्दों और मांगों पर आधारित हैं व ग्राम सभा की निर्णयकता की मूल भावना गलत नहीं है.

टीम ने यह भी पाया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा पत्थलगड़ी आंदोलन के विरुद्ध दमन और हिंसा की गई हैं. कई गांवों के आदिवासियों को बेरहमी से पीटा गया है. कुर्की-ज़ब्ती की आड़ में कई घरों को तहस-नहस किया गया है.

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इतना ही नहीं घाघरा गांव की आश्रिता मुंडा जो गर्भवती थी, पुलिस ने घर में घुसकर उसकी डंडे से पिटाई की. आश्रिता ने एक शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे को जन्म दिया, जिसके दोनों पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं.

करीब 150 नामजद और 14 सौ अज्ञात के खिलाफ केस

पुलिस ने बिना ग्राम सभा की सहमति के सरकारी विद्यालयों व सामुदायिक भवनों में छावनी लगा दी है. साथ ही, पुलिस ने हजारों आदिवासियों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज की है.

15 प्राथमिकियों के अनुसार, जिसका विश्लेषण फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग टीम से जुड़े अधिवक्ताओं ने किया है. उनका कहना है कि पुलिस ने लगभग 100-150 नामज़द लोगों और 14000 अज्ञात लोगों पर राजद्रोह समेत कई आरोप दर्ज किए हैं. ऐसा आकलन है कि कुल 29 प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पत्थलगड़ी गांवों का महासभा ने किया दौरा

झारखंड जनाधिकार महासभा के द्वारा खूंटी जिला के कई पत्थलगड़ी किये गये गांवों (खूंटी प्रखंड के घाघरा, भंडरा व हाबुईडीह व अर्की प्रखंड के कोचांग व बिरबांकी) का दौरा किया गया.

6-7 अगस्त 2019 को किये गये दौरे में सामाजिक कार्यकर्ता, शोधकर्ता, पत्रकार व वकील शमिल रहे. एक दल ने खूंटी ज़िले के यह हकीकत जानने की कोशिश की. इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में आदिवासी अधिकार मंच, AIPWA, HRLN, झारखंड मुंडा सभा, WSS प्रतिनिधि भी शमिल रहे.

महासभा की मुख्य सचिव से मांगें

झारखंड जनाधिकार महासभा ने अपनी अपील में मुख्य सचिव से कई मांगें की है.जिनमें-

  • खूंटी के हजारों अज्ञात आदिवासियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह के आरोप पर की गई प्राथमिकियों को तुरंत रद्द करने की मांग है.
  • साथ ही जितने नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है, उसकी समयबद्ध तरीके से न्यायिक जांच करवायी जाये.
  • किस सबूत के आधार पर इन मामलों को दर्ज किया गया है और जांच में क्या प्रमाण मिले हैं, सरकार इसे तुरंत सार्वजानिक करें.
  • घाघरा व अन्य गांवों में सुरक्षा बलों द्वारा की गई हिंसा की न्यायिक जांच हो और हिंसा के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो.साथ ही, पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा दिया जाए.
  • सभी नौ विद्यालयों व दो सामुदायिक भवनों में लगाई गई पुलिस छावनियों को तुरंत हटाया जाए.
  • सरकार पत्थलगड़ी किए गांव के लोगों, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों व संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ पत्थलों पर लिखे गए प्रावधानों की व्याख्या पर वार्ता करें.
  • सरकार पांचवी अनुसूची और पेसा के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करें.

महासभा ने पत्थलगाड़ी गांवों में सरकार द्वारा किए दमन के विरुद्ध विपक्षी दलों से आग्रह किया कि वे खूंटी के आदिवासियों के संघर्ष का साथ दें औऱ राज्य सरकार से जवाब मांगें.

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