
– दो साल में कनीय अभियंताओं की नहीं हो सकी बहाली
– अब 17 सिटी मैनेजरों के लिए निकाला है विज्ञापन
– बेरोजगारों को देने होते हैं आवेदन शुल्क के रुप में 2हजार रुपये
Ranchi : नगर विकास एवं आवास विभाग युवाओं को नौकरी के सपने दिखाकर ठगता है. बेरोजगारों से विभिन्न पदों के लिए अनुबंध पर नियुक्ति के लिए 2 हजार रुपये आवेदन शुल्क भी लिया जाता है. लेकिन फिर भी युवाओं को नौकरी के लिए लंबा इंतजार ही करना पड़ा है. नगर विकास विभाग ने 17 सिटी मैनेजरों के लिए हाल ही में विज्ञापन निकाला है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त को रात 12 तक है.
इसे भी पढ़ें – जानिये क्या कह रहे हैं भाजपा के दो फायरब्रांड सांसद…
इन युवाओं से भी आवेदन शुल्क 2 हजार रूपये लिये गये हैं. इससे पहले भी कनीय अभियंता की नियुक्ति के लिए 2 बार विज्ञापन निकाला गया है. एक बार सितंबर 2017 और दूसरी बार जनवरी 2018 में, मगर अभी तक नियुक्ति के नाम पर कुछ नहीं हो सका है.
कनीय अभियंता के 141 पदों के लिए कुल 5563 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. कनीय अभियंता के पद पर नियुक्त होने के लिए उम्मीदवार पिछले दो साल से इंतजार कर रहे हैं. कनीय अभियंताओं को मासिक 28,755 रुपये और सिटी मैनेजरों को 42 हजार के मासिक के तौर पर रखा जाना है.
इसे भी पढ़ें – फुल फर्निश्ड बोकारो डीसी आवास में छह महीने में खर्च कर दिये गये करीब 2 करोड़, अब टेंडर करके भुगतान की कोशिश
दूसरे विभाग के इंजीनियर काम में उस तरह दिलचस्पी नहीं लेते
नगर विकास विभाग ने मानव बल की कमी दूर करने के लिए अपना कैडर तो बना लिया. लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. इसलिए सभी निकायों में दूसरे विभागों से इंजीनियर को बुलाकर काम कराया जा रहा है.
रांची नगर निगम सहित राज्य के अन्य निकायों में पेयजल व स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग से कई अभियंता प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं. दूसरे विभाग के इंजीनियर काम में उस तरह दिलचस्पी नहीं लेते, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि परफॉर्म नहीं करने पर उन्हें कुछ होना नहीं है.
इसके अलावा रांची नगर निगम सहित अन्य निकायों में पदस्थापित दूसरे विभाग के इंजीनियरों पर समय-समय पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं.
इसे भी पढ़ें – AK-47 राज्य के अपराधियों का बनता जा रहा है पसंदीदा हथियार, विभिन्न गिरोह के पास हैं एक दर्जन से अधिक राइफल
इंजीनियरों की कमी से विकास योजनायें हो रही हैं प्रभावित
नगर निकायों में इंजीनियरों की कमी का असर विकास योजनाओं पर पड़ रहा है. रोड-नाली निर्माण और तालाब सौंदर्यीकरण की योजनायें तय समय पर पूरी नहीं हो रही हैं. सभी निकायों में पार्षदों द्वारा योजनाओं की अनुशंसा की जाती है. लेकिन प्राक्कलन ही नहीं बनता. कई बार योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से ठेकेदार घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल करते हैं. बहाली होने से ये कमी दूर होगी.
मानव संसाधन की भारी कमी
नगर विकास विभाग समेत राज्य के सभी नगर निकाय मानव संसाधन की भारी कमी से जूझ रहे हैं. पथ निर्माण, भवन निर्माण, पेयजल स्वच्छता और जल संसाधन विभागों से इंजीनियरों को नगर विकास विभाग में प्रतिनियुक्ति पर काम कराया जा रहा है.
9 अक्टूबर 2018 को हुए नगर विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक में कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही गयी थी. लेकिन अब भी विभाग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है.
इसे भी पढ़ें –IPRD के अधिकारियों का शोषण कर रही सरकार, जल्द करे लंबित वेतन का भुगतान : JMM




