
Ranchi : झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह आइपीआरडी (सूचना एवं जनसंपर्क विभाग) के अधिकारियों के लंबित वेतन का भुगतान जल्द करे. पार्टी ने यह आरोप भी लगाया है कि सरकार अपना चेहरा चमकाने के लिए आइपीआरडी के अधिकारियों का शोषण कर रही है.
जेएमएम के प्रवक्ता डॉ तनुज खत्री ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, “सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सोशल मीडिया पब्लिसिटी ऑफिसर, साउंड ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा अन्य पदों पर कार्यरत लोगों को पिछले पांच महीने से वेतन नहीं मिला है और लगातार देर रात तक इन अधिकारियों से काम लेने का सिलसिला जारी है या यूं कहें कि सरकार अपने प्रचार-प्रसार के लिए इनका शोषण कर रही है.”
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डॉ खत्री ने कहा कि झारखंड का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जो खुद राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास के जिम्मे है, में अधिकारियों की नियुक्ति अनुबंध पर हुई थी.
उन्होंने कहा, “सरकार ने अपना चेहरा चमकाने के लिए पत्रकारिता किये हुए योग्य व प्रशिक्षित युवकों को अनुबंध पर नौकरी पर रखा था.”
‘मुख्यमंत्री और मंत्री हर माह लेते हैं वेतन’
डॉ खत्री ने सवाल उठाया है कि जब सरकार के मंत्री और सलाहकार हर माह अपना वेतन लेने से नहीं चूकते तो वैसे लोग जो अपना पसीना बहा कर दिन रात एक कर के सरकार की ब्रैंडिंग कर रहें हैं उनके साथ इस तरह का आमानवीय व्यवहार क्यों?
उन्होंने कहा, “सरकार के ट्रेजरी से हर माह करोड़ों की निकासी वेतन के नाम पर होती है. लोकसभा चुनाव में सरकार ने जम कर इन अधिकारियों से काम लिया.”
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‘झारखंड के युवाओं को सरकार ने ठगा’
प्रवक्ता डॉ तनुज खत्री ने कहा, “पिछले पांच सालों में सरकारी नौकरी के नाम पर राज्य के युवाओं को सिर्फ ठगा गया. IPRD में जो नियुक्तियां हुईं वह युवाओं को चकाचौंध दिखाकर और भविष्य में सारे पद रेगुलर करने की बात कहकर की गयीं. जबकि पिछले पांच महीने से वेतन तक नही दिया है सरकार ने.”
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