NewDelhi : इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए शुक्रवार को लोकसभा में फिर से बिल पेश किया गया. जान लें कि पिछली बार राज्यसभा में इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक बिल पारित नहीं हो पाया था और लैप्स हो गया था. यह बिल शुक्रवार को लोकसभा में नये सिरे से पेश किया गया. जान लें कि मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 उस अध्यादेश की जगह लाया गया, जो फरवरी में भाजपानीत नरेंद्र मोदी सरकार ने जारी किया था.
बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था. पिछले माह 16वीं लोकसभा के भंग हो जाने के कारण पिछला ट्रिपल तलाक बिल लैप्स हो गया था. जान लें कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगूदेशम पार्टी के छह में से चार सांसदों के गुरुवार को BJP में शामिल हो जाने की वजह से राज्यसभा में राजग की संख्या कुछ बढ़ गयी है. राजग के पास कुल 245 में 102 सदस्य हैं.
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इन्स्टैंट तलाक देने वाले को तीन वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान
इस बिल में तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को इन्स्टैंट तलाक देने वाले मुस्लिम पुरुष को तीन वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है. बिल लोकसभा में पिछले साल दिसंबर में पारित किया गया था. राज्यसभा में यह बिल पारित नहीं हो पाया था, क्योंकि सदन में बहुमत रखने वाली विपक्षी पार्टियों ने इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग की थी. सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया था. केंद्र में सत्तासीन राजग के सहयोगी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि वह ट्रिपल तलाक बिल का समर्थन नहीं करेगा.
जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक का बीजू जनता दल भी बिल को समर्थन देने की इच्छुक नहीं हैं. कांग्रेस सहित अधिकतर विपक्षी दल तलाक देने वाले मुस्लिम पति को कैद की सजा जैसे सख्त प्रावधानों के खिलाफ हैं. उनका तर्क है कि एक घरेलू मुद्दे में दंड का प्रावधान नहीं किया जा सकता, यह दीवानी मामला है. उनके अनुसार मौजूदा स्वरूप में यह बिल मुस्लिमों को परेशान करने का हथियार बन जायेगा.
नया विधेयक प्रभावी अध्यादेश की ही प्रति है
सरकार का तर्क है कि बिल से महिलाओं को परेशान किया जाना रुकेगा. उन्हें समान अधिकार हासिल होंगे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पिछले सप्ताह कहा था कि प्रस्तावित कानून लैंगिक समानता पर आधारित है, और सरकार के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत का हिस्सा है. कानून के अभाव में सरकार ने इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया था, जिसकी अवधि को दो बार आगे भी बढ़ाया गया.
नया विधेयक प्रभावी अध्यादेश की ही प्रति है. प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग के डर को खत्म करने के लिए सरकार ने कुछ नये प्रावधान भी जोड़े हैं, जिनमें सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत दिये जाने का प्रावधान शामिल है. जान लें कि इस अध्यादेश को सत्र शुरू होने के 45 दिन के भीतर कानून में तब्दील करना होगा, वरना लैप्स हो जायेगा.
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