केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप ही बहाल हो टाउन प्लानर, सभी राज्यों को दिया गया निर्देश

आर्किटेक्ट के छह डिग्रीधारकों की एक साथ हुई थी 2016-17 में नियुक्ति

रांची समेत छह नगर निगम में बतौर टाउन प्लानर इनकी की गयी थी पोस्टिंग

Ranchi: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्यों को अमृत योजना के अंतर्गत शहरों के विकास को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.

विभाग की संयुक्त सचिव और अमृत के मिशन निदेशक शिव दास मीना ने सभी राज्यों को भेजे गये पत्र में कहा है कि अरबन प्लानिंग अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गयी है.

शहरों के तेजी से हो रहे विकास के मद्देनजर अरबन प्लानिंग के क्षेत्र में योग्य टाउन प्लानर और कंट्री प्लानर की नियुक्ति जरूरी है. उन्होंने राज्यों से कहा है कि राज्यों में कंट्री प्लानर अथवा सहायक टाउन प्लानर की नियुक्ति को लेकर स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारकों को ही तवज्जो दिया जाये.

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यह डिग्री टाउन, शहरी, आवासीय, प्रादैशिक, क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथवा ग्रामीण आधारभूत संरचना में होनी जरूरी है. इसमें पर्यावरण की प्लानिंग का विषय भी कवर होना चाहिए.

इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्लानिंग में स्नातक की डिग्री भी प्राथमिक अर्हता के रूप में शामिल की गयी है.

इन डिग्री धारकों की केंद्र सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संगठन से केंद्रीय कार्यालयों में टाउन प्लानर की नियुक्ति की जाती है, जबकि राज्यों में शहरी विकास विभाग इस तरह की नियुक्तियां करें.

झारखंड में नगर विकास ने नियुक्त किये थे छह टाउन प्लानर

राज्य में 2016-17 में तीन वर्षों के लिए नगर विकास विभाग की तरफ से डिग्रीधारक टाउन प्लानरों और बैचलर इन आर्किटेक्चर धारकों की नियुक्ति की गयी थी.

तत्कालीन नगर विकास सचिव अरुण सिंह के कार्यकाल में भवतरन महतो, आलोक नारायण, विनीता खलखो, मंजूर आलम, परमा चौधरी, मनोज कुमार का चयन नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था. ये सभी इंडियन टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट के निबंधित सदस्य भी हैं.

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राज्य में नियुक्त हुए प्रोफेशनल टाउन प्लानरों की पोस्टिंग

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