
Faisal Anurag
बैंकों का संकट घटने के बजाय बढ़ता हुआ ही लग रहा है. यस बैंक के डूबने की घटना सामान्य नहीं है. विशेषज्ञ बता रहे हैं कि यस बैंक इस प्रक्रिया का अंतिम पड़ाव नहीं है. यस बैंक पीएमसी की तरह कोई कोआपरेटिव बैंक नहीं है. देश के प्राइवेट बैंकों में वह ऊंचा स्थान रखता है.
वित्तमंत्री ने कांग्रेस शासन पर दोषारोपण कर एक बार फिर बैंको के संकट को कमतर बताने की कोशिश की है. यह प्रवृति बताती है कि मोदी सरकार गंभीर वित्तीय संकट के मामले में भी जिम्मेवारी लेने से बचती है. और कांग्रेस पर ही दोषारोपण करने की आदत से लाचार है.
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यूपीए शासन के दौर में कई समस्याएं जरूर पैदा हुई हैं, लेकिन पिछले छह सालों की लचर नीति और कुछ कारपारेट को हर हाल में लाभ पहुंचाने की मोदी सरकार की नीतियां भी इसके लिए जवाबदेह हैं.
निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेस में कहा कि यस बैंक का जो एनपीए और कर्ज देने का संकट है, वह 2014 के पहले का है. यस बैंक का गठन 2004 में हुआ था. और 2014 तक यस बैंक का लोन बुक 55 हजार करोड़ की राशि का हो गया था. लेकिन पिछले पांच सलों में कर्ज देने की प्रवृति कम होने के बजाय बढ़ती ही गयी है. वित्तमंत्री इसकी अनदेखी कर रही हैं.
2015 में 75 हजार करोड़, 2016 में 98 हजार करोड़, 2017 में 1 लाख 32 हजार करोड़, 2018 में 2 लाख 3 हजार करोड़ तक कर्ज बढ़ गया. जो 2019 में 2 लाख 41 हजार करोड़ तक पहुंच गया है. यस बैंक की कुल देनदारी का बढ़ना ही उसके संकट का बड़ा कारण है.
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और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है. क्योंकि यस बैंक की गड़बड़ी के बारे में 2016 में ही पता चल गया था. लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया. बीते पांच सालों में यस बैंक ने सरकार के नजदीक के कई कारपोरेट घरानों को कर्ज दिया. कर्ज देने की प्रवृति रिजर्व बैंक की चेतावनी के बाद भी जारी रही. यहां तक कि नेतृत्व बदल दिये जाने के बाद भी.
इन सब कारणों को राजनीतिक नजरिये से भी देखा जाना चाहिए. क्योंकि कई अन्य निजी बैंकों के सामने भी यह संकट है. सरकारी बैंको का जिस अफरातफरी में विलय किया गया है, उस पर और भी दबाव है- इन सबसे बड़ा आर्थिक संकट उभर रहा है.
बीते पांच सालों में यस बैंक कर्ज से लाभान्वित होने वाले प्रमुख घरानों में शामिल है. अडानी ग्रुप 14 हजार 730 करोड़, अंबानी ग्रुप 14 हजार 330 करोड़, वेदांता ग्रुप 11 हजार करोड़, इएसएसइएल 3 हजार 300 करोड़ और अजित केलकर को 3000 करोड़ का कर्ज यस बैंक ने दिया. अनिल अंबानी का दिवालिया होने की घोषणा का भी असर बैंक पर पड़ा है.
अनिल अंबानी वह कारपोरेट हैं, जिन्होंने रफाल डील के लिए एक कंपनी रजिस्टर करवायी और जहाज बाने के क्षेत्र में अनुभव नहीं होने बावजूद उसे प्राप्त किया. रफाल का विवाद तो 2019 के चुनाव परिणाम की आंधी में थमा हुआ है. लेकिन द हिंदू अखबार की खोजी रपटों में जो कुछ लिखा गया है, देर-सबेर उसके फिर से चर्चा में आने की संभावना बनी हुई है.
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मुकेश असीम ने लिखा है- यस बैंक – डुबाने में लूट, बचाने में भी लूट!
पूंजीवादी कारोबार का सामान्य सिद्धांत- मान लीजिये 100 रुपये पूंजी लगी है. जिसमें 60 रुपये मालिक के अपने व 40 रुपये उधार लिये हुए हैं. इसमें 40 रुपये हानि हो जाये तो यह 40 रुपया किसका डूबा? क्या मालिक यह कह सकता है कि मेरे 60 रुपये तो सुरक्षित हैं, ये 40 रुपये तो उधार देने वालों के डूबे?
नहीं, 40 रुपये की देनदारी बरकरार रहती है. जबकि मालिक की पूंजी 40 रुपये कम होकर 20 रुपये बचती है. पर यस बैंक में मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ने इसका उल्टा किया है. उधार देने वाले बॉन्ड धारकों की पूंजी समाप्त घोषित कर दी गयी है.
जबकि बैंक को डुबाने वाले शेयरहोल्डर्स की पूंजी बरकरार रहेगी. हालांकि बैंक डूब गया है फिर भी उसके 2 रुपये के शेयर को कम से कम 10 रुपये में खरीदने के लिए कहा गया है. देखने की बात होगी कि बैंक मालिकों की जगह नुकसान झेलने वाले ये बॉन्ड धारक कौन हैं? यह पीएफ बीमा वाला पैसा भी हो सकता है. अर्थात मध्यवर्गीय लोग.
अब तक कोई बैंक डूबता था तो उसके मालिकों की पूंजी समाप्त कर बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता था. हालांकि उसमें भी पूंजीपतियों द्वारा की गयी हानि का बोझ सार्वजनिक क्षेत्र के जरिये आम लोगों को झेलना पड़ता था.
लेकिन मोदी सरकार का तरीका तो और भी अधिक पूंजीपतिपरस्त है. यस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, मालिकों की पूंजी शून्य नहीं होगी. 49 प्रतिशत पूंजी स्टेट बैंक 11 हजार करोड़ रुपये चुकाकर लेगा. अर्थात डूबे हुए बैंक की पूंजी भी शून्य होने के बजाय 22 हजार करोड़ रुपये रह जायेगी.
दूसरे, आम जनता के पैसे से बैंक पुनर्जीवित हो गया तो उसे फिर निजी पूंजीपतियों को ही सौंप दिया जायेगा. यही वजह है कि सारे पूंजीपति और अनर्थशास्त्री इस बचाव योजना की वाहवाही में जुट गये हैं.
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