Ranachi: कोर्ट फीस संशोधन विधेयक वापसी समेत अन्य मांगों को लेकर 6 जनवरी से अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार सोमवार को भी जारी है. झारखंड हाईकोर्ट में अधिवक्ताओं की उपस्थिति सोमवार को 6 और 7 जनवरी को हुए कार्य बहिष्कार के दिन से भी काफी कम रही. अधिवक्ता हाई कोर्ट पहुंचे जरूर लेकिन वे अपने केस की पैरवी के लिए कोर्ट रूम नहीं गए, अपने टेबल पर ही बैठे रहे. हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ता आपसी चर्चा में व्यस्त रहें, इसके केंद्र में सिर्फ स्टेट बार कौंसिल द्वारा कोर्ट फीस वापसी का मुद्दा रहा.
हाई कोर्ट स्थित एडवोकेट हॉल एवं एडवोकेट चेंबर में बहुत कम अधिवक्ता दिखे. हालांकि सरकारी अधिवक्ता बीते 2 कार्य दिवसों की तरह आज भी न्यायिक कार्यों में शामिल हैं. रविवार को हुई स्टेट बार कौंसिल और जिला बार संघ की बैठक की चर्चा आज हाई कोर्ट परिसर में होती रही. अधिवक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वह काउंसिल के निर्णय के साथ है. कहा कि सरकार को लिखित रूप में मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ताओं के हित में की गई घोषणाओं को स्टेट बार के समक्ष रखना चाहिए. काउंसिल के निर्णय के खिलाफ कई अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य में शामिल होने एवं मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम में शामिल होने वाले पर कार्रवाई होगी या नहीं इसपर हाई कोर्ट परिसर में चर्चा होती रही. बता दें कि काउंसिल एवं जिला बार एसोसिएशन की रविवार की बैठक में 10 जनवरी तक कार्य बहिष्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है. न्यायिक कार्य में हिस्सा लेने वाले अधिवक्ताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कही है.
