
New Delhi: पिछले चार-पांच सालों से देश की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किसी तरह का सार्थक और कारगर कदम नहीं उठाने के खिलाफ अब देश के उद्योगपति खुलकर सामने आ गये हैं. उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ अब बोलना शुरू कर दिया है.
आमतौर पर राजनीति या आर्थिक बहसों से कटे रहने वाले और सत्तारूढ़ पार्टी से हर समय लाभ लेने की कोशिश में प्रायः चुप रहनेवाला कॉरपोरेट जगत अब सरकार की नीतियों से थक गया है, ऐसा अनुमान होने लगा है.
इस तथ्य को इस बात से समझा जा सकता है कि बजाज ऑटो के अध्यक्ष राहुल बजाज ने इस खऱाब स्थिति के लिए केंद्र की मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करने का साहस दिखाया है.
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बजाज कंपनी की 12वीं सालाना आम बैठक के मौके पर राहुल बजाज ने जो बातें कहीं हैं वो नयी भले न हों, लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा करती हैं. साथ ही ये बातें आर्थिक और सत्ता दल के लोगों को चौंकानेवाली भी लग सकती हैं. चौंकाने वाली इसलिए कि राहुल बजाज ने उस चुप्पी को तोड़ा है जिसका साहस, मौजूद माहौल में कतिपय उद्योगपति ही कर सकते हैं. राहुल बजाज ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘सरकार चाहे जो कुछ कहे, सच यह है कि बीते तीन साल से लगातार विकास कम हो रहा है.
सरकार यह कहे या न कहे, पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने यह साफ़ संकेत दे दिया है कि पिछले तीन-चार साल में विकास की दर में कमी आयी है. किसी भी अन्य सरकार की तरह ये लोग भी खुशनुमा चेहरा दिखा सकते हैं, पर जो सच है वह तो है.’
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उनको साहस दिखाते हुए आगे कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों, एक तरफ तो पांच साल में देश की अर्थव्यवस्था को पांच खरब डॉलर पर ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पिछले 50 साल से उद्योग जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला 81 साल का एक उद्योगपति पूछ रहा है कि विकास क्या आकाश से गिरेगा?
राहुल बजाज का यह पूछना अपने आप में कई अहम सवाल खड़े करनेवाला है.
गौरतलब है कि उद्योगपति राहुल बजाज ने यह सवाल ऐसे समय उठाया है जब टाटा मोटर्स, होन्डा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुज़ुकी, स्कोडा, रेनो, निसन और अशोक लीलैंड जैसी कंपनियों को बीच-बीच में कुछ दिनों के लिए उत्पादन बंद कर देना पड़ा है. इसके बाद भी उनके पास स्टोर में इतनी अधिक अनसोल्ड गाड़ियां पड़ी हुई हैं कि वे संकट में हैं. गाड़ियों के ग्राहक नहीं मिल रहे हैं.
इस परिदृश्य में यह सवाल उठ रहा है कि जब खपत और मांग कम हो रही हो, निवेश कम हो रहा हो, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो क्या देश के उद्योगपतियों को चुप बैठे रहना चाहिये? इससे आगे बढ़कर सवाल यह पैदा होता है कि क्या केंद्र सरकार को ऐसे समय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं चाहिये? यह सवाल इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि ताजा बजट में ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे निराश उद्योगपतियों को आशा की कोई किरण दिखायी पड़े.
10 लाख नौकरियां गंवा चुके हैं लोग
अभी बहुत दिन नहीं हुए, एक रिपोर्ट आयी कि वाहनों के कल-पुर्जे बनाने वाली देश की कंपनियों में क़रीब 10 लाख लोगों को नौकरियों से निकाला गया. इसका अर्थ यह हुआ कि इतने लोग एक रात में बेरोजगार हो गये.
पिछले दो सालों में 2000 करोड़ रुपये का हुआ नुक़सान
2019 के ही मई महीने में यह समाचार भी आया कि वाहन उद्योग की हालत बहुत खऱाब है. यह इतनी खराब है कि पिछले दो साल में वाहन की बिक्री करनेवाले सेक्टर को 2,000 करोड़ रुपये की हानि हुई है. इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों में 300 से अधिक वाहन डीलरों को अपने शोरूम बंद करने पड़े.
आर्थिक जगत पर पैनी नजर रखने वाले ‘इकोनॉमिक टाइम्स’ के एक समाचार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान निसान मोटर ने 38 तो हुंडई ने देशभर में अपने 23 डीलर हटा दिये. इसी तरह होंडा, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स के डीलर भी अपने शोरूम बंद करने के लिए विवश हो गये.
वाहनों की बिक्री में इस गिरावट से यह तथ्य साफ हो जाता है कि पूरे कार उद्योग पर संकट गहराया हुआ है. वाहनों के कम बिकने का अर्थ ही है कम वाहन बनाये गये. दूसरे शब्दों में उत्पादन कम हुआ है. और कम उत्पादन का अर्थ है ऑटो सेक्टर में मंदी छा गयी है.
वाहनों की बिक्री में आयी इस कमी से इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोगों के पास वाहन खरीदने लायक पैसे नहीं है. यानी देश के नागरिकों की क्रय शक्ति घटी है.
वाहन उद्योग से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस क्षेत्र में इस तरह के संकट इससे पहले कभी नहीं देखने को मिले. ये भी सत्य है कि मौजूद समय में, देश के अन्य सेक्टर की हालत बहुत बेहतर नहीं हैं. कारखानों का उत्पादन गिरता जा रहा है और इस वजह से नौकरिया घटती जा रही हैं.
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