
Ranchi : झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा. सत्र के पहले बुधवार को सभी दलों के नेताओं के साथ स्पीकर की बैठक आयोजित की गयी. इस दौरान सदन को निर्बाध तरीके से चलाने को लेकर सहमति बनी है.
इस दौरान विधानसभा सचिवालय की ओर से लंबित प्रश्नों और आश्वासनों की सूची जारी की गयी गयी है. सूची के अनुसार विधानसभा में विधायकों के कुल 1530 आश्वासन अब तक लंबित हैं, जिन पर आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है.
स्पीकर ने इस पर कहा कि इतने आश्वासनों का लंबित होना चिंता की बात है. बता दें कि ये वैसे आश्वासन होते हैं जो जनता और क्षेत्र के लिए विधायकों द्वारा उठाये गये प्रश्न के आलोक में सदन के नेता या विभागीय मंत्री के द्वारा दिये जाते हैं.
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सदन के आश्वासन को प्राथमिकता में रखना जरूरी
सदन में उठाये गये अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं या क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं. ऐसे में सदन में जवाब का आना या जो आश्वासन दिये जाते हैं उनको प्राथमिकता में रखना जरूरी होता है.
विधानसभा राज्य की सर्वोच्च पंचायत है, जहां के दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना विभागीय मंत्री और उनके विभाग के अधिकारियों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पर इसकी गंभीरता कितनी है, प्रश्नों के लंबित आंकड़ों को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है.
बता दें कि विधायकों को सदन की शुरुआत से कुछ दिन पहले ही अपने सवाल सदन में जमा कराने होते हैं, ताकि विभागों से उनके सही उत्तर प्राप्त किये जा सकें. ऐसे में कई उत्तर ऐसे भी हैं जिनके जवाब विभाग के द्वारा अब तक नहीं मिले हैं.
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अब तक के लंबित प्रश्न ध्यानाकर्षण और शून्यकाल के आश्वासनों की सूची
- लंबित अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या 9
- लंबित तारांकित प्रश्नों की संख्या 10
- लंबित अतारांकित प्रश्नों की संख्या 74
- ध्यानाकर्षण के अप्राप्त उत्तर 8
- प्राप्त आवेदनों की संख्या 181
- लंबित निवेदनों की संख्या 98
- शून्यकाल की कुल प्राप्त प्रश्नों की संख्या 163
- लंबित आश्वासनों की संख्या 1530
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