
- समय पर जलापूर्ति स्कीम को पूरा करने वाले संवेदकों को बोनस देगी सरकार
- 30 जून तक सभी पंचायतों में लग जायेंगे 5-5 चापाकल
Ranchi: राज्य में 2024 तक करीब 59 लाख (58 लाख 95 हजार) घरों में नल से जल की सुविधा मुहैया कराये जाने की तैयारी है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने इसके लिये वाटर सप्लाई स्कीम से जुड़े संवेदकों को प्रोत्साहित करने की योजना बनायी है.
ऑनलाइन विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि अगले तीन सालों में लोगों को घरों तक जलापूर्ति सेवा उपलब्ध कराने की योजना पर काम तेजी से हो. संवेदकों के साथ समन्वय बनाया जाये.
ऐसे संवेदक जिनका कार्य अवधि विस्तार के बाद भी संतोषजनक नहीं है, उन्हें अविलंब अंतिम स्मार पत्र दिया जाये. पर वैसे संवेदक जो समय पर कार्य पूरा करेंगे, उन्हें बोनस दिया जाएगा.
समीक्षा के दौरान विभागीय सचिव प्रशांत कुमार, अभियंता प्रमुख, सीइ (पीएमयू), सीइ (सीडीओ), रांची प्रक्षेत्र के सभी इइ तथा एई भी उपस्थित थे.
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NOC के चलते नहीं लटके काम
मंत्री ने रांची प्रक्षेत्र अंतर्गत रांची, सिमडेगा, कोडरमा, रामगढ़, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा, खूंटी, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों के जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की.
इस दौरान विभागीय इंजीनियरों से कहा कि टीम बनाकर तथा समन्यव बना कर काम करे. एनओसी के अभाव में कार्य लंबित नहीं रहना चाहिये. इसके लिये समय से पूर्व पथ निर्माण विभाग, वन विभाग, एनएचएआई, डीभीसी, रेलवे आदि विभागों से व्यक्तिगत संपर्क कर ससमय एनओसी लिया जाना चाहिये. इसके अभाव में कार्य में विलंब होता है.
किसी भी योजना को साकार करने में किसी भी प्रकार की अगर बाधा आती है तो संबंधित इंजीनियर सीधे उनसे संपर्क करें. वे खुद उसका समाधान करेंगे. काम में पारदर्शिता जरूर रखा जाये.
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30 जून तक सभी पंचायतों में 5-5 चापाकल
पेयजल विभाग सभी क्षेत्रों में सर्वे करायेगा. इसके जरिये देखा जायेगा कि कहां बड़े पैमाने पर लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर चापाकल, एसभीएस के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा.
खराब पड़े चापाकलों की मरम्मति निरंतर किये जाने का भी प्रयास होगा. नई योजनाओं का डीपीआर भी समय पर बनाकर सीडीओ को भेजने की जिम्मेवारी इंजीनियरों को दी गयी है.
सभी पंचायतों में 5-5 चापाकल लगाने का काम हर हाल में 30 जून 2021 तक पूरा करने का टास्क मंत्री ने इंजीनियरों को दिया है. जिन स्थानों पर पहले से चापाकल मौजूद हैं, वहां पर नया चापाकल नहीं लगाया जायेगा.
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